जसले विगतमा दमनकर्ताको संरक्षण गरे, अब उनी नै छानबिनको दायरामा…..

काठमाडौं –      जेन-जी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले दुई दिनअघि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो । कार्की आयोगले २३ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसको भोलिपल्ट भएको आगजनी र तोडफोडका घटनामाथि अनुसन्धान गर्नेछ । यसअघिका दुइटा जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे अध्ययन गर्न कठिन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अलपत्र परेको पृष्ठभूमिमा कार्की आयोग गठन भएको हो । २०४६ सालको जनआन्दोलन दमनबारे जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन अलपत्र परेको थियो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन दमनमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा अर्को जाँचबुझ आयोग गठन गरेपनि त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । तर प्रतिवेदनमै नाम उल्लेख भएका कारण मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता र दोषीहरूले वर्षौपछिसम्म अप्ठेरो परिस्थिति सामना गर्नुपरेको थियो । संयोग कस्तो भयो भने, २०६२/६३ को जनआन्दोलन दमनकर्तामाथिको कारबाहीलाई जसले असफल बनाएको थियो, २० वर्षपनि उही व्यक्ति जेन-जी आन्दोलनमा बल प्रयोग र दमन गरेर मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा छानबिनको दायरामा पर्ने निश्चितजस्तै भएको थियो । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेबारे २०६३ सालमा तत्कालीन उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो, जसले आन्दोलनका दमनकर्ताहरूलाई कारबाही रोकेर उन्मुक्ति दिएको थियो । तिनै ओलीमाथि अब कार्की आयोगले जेन-जी आन्दोलन दमनकर्ताको रुपमा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने निश्चितजस्तै भएको छ ।साभार : अखप

 

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार