काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनको एउटा मुख्य माग थियो- विधिसहितको सुशासन । त्यही मागलाई पुरा गर्ने आश्वासनसहित सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिन् । प्रधानमन्त्री बने लगत्तै उनले सरकारको प्रमुख कानुनी काम गर्ने महत्वपूर्ण महान्यायाधिवक्तामा सविता भण्डारीलाई नियुक्त गरिन्। नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीले पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई ल्याउँदा प्रशंसा पाइन् । तर सुशासनकी प्रखर पक्षपाती प्रधानमन्त्री कार्कीकै विश्वासलाई खण्डित गर्ने गरी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले विवादित निर्णय गराएकी छन् । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आफ्नै लगानी रहेको संस्थाविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि अब गम्भीर नैतिक प्रश्न प्रधानमन्त्री माथि पनि उठेको छ- विवादित निर्णयमा संलग्न महान्यायाधिवक्तालाई पदमै राख्ने कि हटाउने ? पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता बनेकी भण्डारीको स्वार्थ केन्द्रित निर्णयले न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामै गहिरो आघात पुगेको विषयलाई यत्तिकै छोड्दिने कि टुंगोमा पुर्याउने ? वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं यस विषयमा सरकारले तत्कालै कदम लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सुशासनको मामिलामा कम्प्रोमाइज गर्न मिल्दैन । उहाँको संलग्नता छैन भने सरकारले स्पष्ट पानुपर्छ,’ चापागाईंले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नत्र पदमा बसिरहने कुराले सुशासनलाई मद्दत गर्दैन । उहाँले बहिर्गमन लिँदा वा सरकारले सुनिश्चित गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ ।’ महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको विषय काठमाडौँको बबरमहलमा रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकसँग जोडिएको छ । यो क्लिनिकले आर्थिक रुपमा कमजोर किशोरीहरुलाई बिचौलियाको जालमा पारेर अबैध रूपमा डिम्ब झिक्दै आएको थियो । किशोरीलाई १० हजारको लोभ देखाएर १८–२० लाखसम्म असुल्दै आएको सूचना पाएसँगै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबीले) असारको अन्तिम सातादेखि अनुसन्धान थालेको थियो ।
डिम्ब तस्करी आरोपित कम्पनीमा महान्यायाधिवक्ता नै लगानीकर्ता:
होप फर्टिलिटीको संस्थापक लगानीकर्तामा डिम्ब तस्करीको अभियोग लागेको डा. स्वस्ती शर्माको पनि लगानी छ । शर्माको नाममा सबैभन्दा धेरै ९२ हजार कित्ता शेयर छ । अन्य संस्थापक निरज श्रेष्ठ र मालिनी चौधरीको नाममा ३१–३१ हजार कित्ता शेयर लगानी छ । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले होप फर्टिलिटी सेन्टरमा आफू पनि सेयर होल्डर रहेको स्वीकार गरेकी छन् । सरकारी मुद्दा अगाडि बढाउने अन्तिम द्वार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हो । भण्डारीको यो निर्णयले प्रधानमन्त्री कार्कीले नियुक्त गरेका व्यक्तिको स्वार्थले केन्द्रित हुँदा पीडित राज्यसंयन्त्र कसरी दूषित बन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । आईभीएफजस्ता वैकल्पिक प्रजनन प्रक्रियासँग जोडिएको छ । नेपालमा यस्तो विषयमा छुट्टै कानुन नहुँदा मनलाग्दी रूपमा आइभीएफ सेन्टर बालबालिको शरीरमाथि खेलबाड गरिहेका छन् । श्रेष्ठका आईभीएफ जस्ता सेवालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने बताउँछन् । सेवा प्रदायक, अभिभावक बन्ने व्यक्ति, दाता र जन्मिने बच्चा – को अधिकार र दायित्व स्पष्ट गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भारतमा आइभीएफलाई कानुन मार्फत सञ्चालन गरिएको छ । नेपालमा पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । नत्र बालबालिका, महिलाको शरीर माथि यस्तै खेलबाड भइरहन्छ । अवैध रुपमा बालबालिकाको डिम्ब खरिद,बिक्री गरेको प्रकरणले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने खतरा बढ्दो छ । जसले सुशासनको जग हल्लाइरहेको छ । सरकारले तुरुन्तै छानबिन गरी जवाफदेही बनाउनुपर्ने कानुनविद् बताउँछन् । नत्र प्रधानमन्त्री कार्कीको जनविश्वास पूर्णत गुम्नेछ देखिन्छ ।












