लन्डन – बेलायत सरकारले शरणार्थीसम्बन्धी नीतिमा व्यापक परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । यो नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आउँदा शरणार्थी भएर बेलायतको पीआर लिन २० वर्ष लाग्नेछ । बेलायतको नयाँ नीतिले नेपालीहरु पनि प्रभावित हुने जानकारहरु बताउँछन् । बेलायतमा शरण दाबी गर्ने आप्रवासीहरुको संख्या अत्याधिक बढिरहँदा सरकार नयाँ नीति ल्याउने अवस्थामा पुगेको हो । बेलायतको ‘पपुलिष्ट’ पार्टी रिफर्म यूकेका कारण लेबर सरकारलाई नीति कडाइ गर्न दबाब परिरहेको थियो । गृहमन्त्री शबाना महमुदले सोमबार संसद (हाउस अफ कमन्स)मा बेलायतको शरण र फिर्ती प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार गर्ने योजना प्रस्तुत गरिन् । उनले आधुनिक समयमा अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गरेको बताएकी छन् ।
बेलायतमा कति छन् शरणार्थी ?
गृहमन्त्री महमुदका भनाइमा शरणार्थीका कारण देशमाथि भारी बोझ परेको छ । गैरकानूनी बसाइँसराइले ‘देशलाई टुक्राटुक्रा पारिरहेको’ गृहमन्त्री महमुदको भनाइ छ । विगत चार वर्षमा ४ लाखले बेलायतमा शरण खोजेका छन् भने गत मार्च अन्त्यसम्म एक वर्षमा आवेदन दिएका एक लाख ९ हजार बढी आप्रवासी शरणार्थी आवासमा बस्छन् । आधाभन्दा बढी शरणार्थीहरुले यहाँ आइपुगेको आठ वर्षपछि पनि फाइदा लिइरहेका छन् । सन् २०२५ मा हालसम्म झण्डै ४० हजार आप्रवासी साना डुंगा चढेर इंग्लिस च्यानल पार गरी बेलायत छिरेको तथ्यांक छ । शरणार्थी मुद्दा टाउको दुखाइ भइरहेका बेला बेलायत सरकारले डेनमार्कको मध्य–वामपन्थी सरकारले ल्याएजस्तै कडा नीति घोषणा गरेको छ, जसले शरणार्थी स्टाटस अस्थायी गर्ने, पुनरावेदन प्रक्रिया संकुचित बनाउने र फिर्ती रोक्ने देशलाई भिजा प्रतिबन्ध गर्नेसम्म छ । डेनमार्कमा शरणार्थीहरूले दुई वर्षको अनुमतिपत्र पाउँछन् र म्याद सकिएपछि पुन: आवेदन दिनुपर्छ ।
नेपाली पनि प्रभावित हुने:
सरकारको प्रस्तावित नयाँ नीतिका कारण नेपालीसमेत प्रभावित हुने भएका छन् । आफ्नो देश सुरक्षित नभएर बेलायतमै शरण पाउँ भन्ने नेपालीदेखि घरेलु हिंसा र राजावादी भएका कारण फर्कन नसक्ने भनेर केस गर्ने नेपाली रहेको कानूनविदहरु बताउँछन् । रोजगारदाता कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएर वर्क परमिट भिजा रद्द भएका र अध्ययनका क्रममा आएर बीचमै पढाइ छाडेका विद्यार्थी आदिसम्मले शरण माग्ने गरेका छन् । तर, यस्ता आवेदक कति छन् एकीन तथ्यांक नेपाली दूतावाससँग समेत छैन । लन्डनका अध्यागमन सोलिसिटर राजु थापा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा असाइलम केस सफल हुने सम्भावना भने निकै न्यून रहेको बताउँछन् । ‘अहिले त सफल हुने चान्स कम छ, अब नयाँ नीतिले झन् धेरै असहज हुने देखिन्छ ।












