काठमाडौं – २४ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग नियमावलीको तेस्रो संशोधन गरी वर्गीकरण नगरिएका पालिकाहरूलाई पनि जग्गा कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय गर्यो । ७५३ मध्ये ४९१ पालिकाले तीन वर्षमा समेत वर्गीकरण नगरेपछि सरकारले आगामी असार मसान्तसम्म कित्ताकाट गर्ने समय दिएको हो । २०७६ सालमा बनेको भूउपयोग ऐन र २०७९ को भूउपयोग नियमावलीअनुसार भूमिको समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य भने पनि अहिलेसम्म जम्मा २६२ पालिकाले मात्रै वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन् । भूमिको आधार तथा मापदण्ड र नक्सा तयार गरी कित्तागत विवरण पूरा गर्नेमा आधाभन्दा बढी गाउँपालिका छन् । कुनै पनि महानगरपालिका र इटहरी बाहेक सबै उपमहानगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट गर्न नपाएर सास्ती भोग्नु परेको जग्गाधनीहरू बताउँछन् । ८३ वटा पालिकाले त नियमावली बनेको तीन वर्ष भइसक्दा वर्गीकरणको सुरुवातसमेत गरेका छैनन् । जग्गाको आधार तथा मापदण्ड, नक्सा अद्यावधिक गरेर कित्तागत विवरण सम्पन्न भएपछि मात्र वर्गीकरण भएको मानिन्छ । १५९ पालिकाले आधार र मापदण्ड तयार गरेर कित्ताकाट विवरण तयार पार्दैछन् भने १५३ वटाले आधार र मापदण्ड तयार गरेर नक्सा अद्यावधिक गरिरहेका छन् । ४४ वटाले आधार र मापदण्ड बनाइरहेका छन् भने ५२ वटाले कृषि क्षेत्र छुट्याएका छन् । तेस्रो पटक संशोधित भूउपयोग नियमावलीमा भूमि बैंकसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । वर्गीकरण नभएका पालिकाहरूमा भने भूमि बैंक स्थापना गर्न मिल्दैन । भूमि बैंक स्थापना भएपछि भूमि उपयोग गर्न नसक्ने जग्गाधनी र भूमि खोजिरहेका व्यक्तिहरूका बीचमा समन्वय गराउन सहज हुन्छ । र यसका लागि सम्बन्धित पालिका प्रमुख संयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र भूमिसम्बन्धी शाखाका प्रमुख सदस्यसचिव रहने गरी समिति बनाउन सकिने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० पालिकामा भूमि बैंक स्थापना गरिने र भूमि बैंकमा अभिलिखित जग्गा व्यावसायिक कृषिका लागि स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गरेर लिन सकिने बजेटमा उल्लेख छ । भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा कित्ताकाटको म्याद थपेर मात्र समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उपयुक्त योजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।साभार : अखप












