काठमाडौँ – यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता म्याद सकिए पनि पुनः म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ । विरोधका कारण यसअघि दुई पटक थप भइसकेको थियो । फेरि तेस्रो पटक म्याद थप गर्ने तयारी भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयमा छलफल भइरहेको र पुरानो ठेक्काको फरफारक गर्नका लागि भए पनि केही समय म्याद थप गर्नैपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । अहिले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘पुरानो ठेक्काको हिसाब–किताब मिलाउन र फरफारक गर्नका लागि प्राविधिक रूपमा म्याद थप गर्नैपर्छ ।’ अब कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषयमा भने यकिन भइनसकेको उनले बताए । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भविष्य र मोडालिटीबारे सरकारले ठोस निर्णय गरेपछि मात्र विस्तृतमा भन्न सकिने उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले क्षतिको यकिन गरेर क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेपछि मात्रै यस विषयमा थप प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्रचलनमा रहेको नम्बर प्लेटलाई विस्थापन गरी सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । २०७२ जेठ १७ गते ५ वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । सम्झौताअनुसार २५ लाख सवारी साधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन, १० वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई ट्र्याकिङ गर्ने आरएफआईडी गेट (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीटी डिभाइस गेट), १ सय वटा हाते मेसिन (ह्यान्डहेल्ड डिभाइस) र चालु अवस्थाको नम्बर प्लेट छाप्ने फ्याक्ट्री सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । त्यसबापत ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने थियो । तर यसबिच इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भाषासम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए, जुन २०७६ मा खारेज भयो । सर्वोच्चले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्दैमा संविधानविपरीत नहुने निर्णय गरेको थियो । यस्तै अर्थिक चलखेल भएकोबारे अख्तियारमा पनि उजुरी परेको थियो । अख्तियारले पनि अनियमितता नभएकोबारे क्लिन चिट दिएको विभागको भनाइ छ । त्यसपछि २०७८ जेठ १३ गते अढाई वर्षका लागि म्याद थप गरियो । २०८० असोज २३ गते २०८२ मङ्सिर ११ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । उक्त म्याद सकिएसँगै पुनः थपका लागि छलफल भइरहेको विभाले जनाएको हो । गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पनि अनिवार्य जडान गर्ने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयको विषयगत समितिको बैठकले गरेको उक्त निर्णयअनुसार इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरे सवारी दर्ता नवीकरण नै नहुने जनाइएको थियो । २०८२ असोज १ गतेदेखि देशभरका यातायात कार्यालयबाट अनिवार्य सबै सवारी साधनमा जडान गर्ने सरकारको तयारी थियो । तर जेनजी आन्दोलनमा बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभाग परिसरमा रहेको कारखाना आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि स्थगित गरिएको थियो ।साभार : रापा
