काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने घोषणा गरेको भए पनि २१ फागुनमा हुने चुनावमै त्यो सम्भव नहुने देखिएको छ । सरकारले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा शृंखलाबद्ध रूपमा बहस चलाए पनि आवश्यक कानुनी र व्यवस्थाकीय तयारी नहुँदा घोषणा भएको २१ फागुनको चुनावमै यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू तथा निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् । अहिले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउनका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुनी व्यवस्थाको तयारी गरिरहेको छ । प्रक्रियागत रूपमा कानुन निर्माणको काम भइरहे पनि व्यावहारिक रुपमा यही चुनावमा त्यो काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अनलाइनखबरले सम्पर्क गरेका दुई मन्त्रीहरूले बताए । अर्कातिर, अहिलेसम्म कानुन नै नबनेको अवस्थामा यही निर्वाचनमार्फत विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन नसक्ने निर्वाचन आयोगले पनि स्पष्ट पारिसकेको आयोग स्रोतले बतायो । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो । आयोग स्रोतका अनुसार देशभित्रैको निर्वाचन गर्न पनि तयारीका लागि मिति घोषणा भएको कम्तीमा १२० दिन निर्वाचन आयोगलाई चाहिन्छ । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्न दिने विषयमा त अहिलेसम्म कानुन नै बनेको छैन, कहिले बन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । हाम्रा लागि यो नितान्त नयाँ प्रयोग पनि हो । यस्तो अवस्थामा २१ फागुनकै चुनावमा यो काम गर्न सकिन्न भनेर राष्ट्रपतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएका छौं,’ आयोग स्रोतले भन्यो । सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ मा आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गरी विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सरकारका नाममा आदेश पनि दिएको थियो । तर, गएको एक दशकमा संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल हुन सकेन । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनले सत्तापलट गरेपछि विकास भएको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारले संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसको तयारीको काम अत्यन्तै सुस्त हुँदा यही चुनावमा मतदानमा सहभागी हुन पाउने विदेशमा बस्ने नागरिकहरूको चाहना पूरा नहुने देखिएको हो ।साभार : अखप












