काठमाडौं – सरकारी ओहोदा बसेर तलब खाने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी खुलमखुला नेकपा (एमाले) को आसन्न ११औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ । २७ मंसिर हुने एमाले महाधिवेशनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रबाट छनोट भएका सात प्रतिनिधिमध्ये चार जना बहालवाला सरकारी कर्मचारी हुन् । उनीहरूको नामावली र सरकारी ओहोदासहितको विवरण सार्वजनिक हुनासाथ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरीको ओइरो लागेको छ र सेवाबाट बर्खास्त गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका दसौं तहका वरिष्ठ चिकित्सक डा. सन्तोष पौडेल एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चयन भएका छन् । ट्रमा सेन्टरमा नियमित सेवा सुविधा बुझिरहेका डाक्टर पौडेल यसअघि वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । डा. पौडेल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघको अध्यक्ष पनि हुन् । यसअघिको महाधिवेशनमा पनि उनी प्रतिनिधिको रूपमा छनोट भइसकेका व्यक्ति हुन् । त्यस्तै बागमती प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी अमृता बराल पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेकी छन् । बराल महासंघको उपाध्यक्ष हुन् र एमालेका नेता तथा पूर्वसांसद महेश बर्तौलाकी श्रीमती हुन् । सभामुख देवराज घिमिरेको निजी सचिवालयमा कार्यरत अहेव भीमराज सिंह पनि प्रतिनिधि छनोटमा परेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार सिंह स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारी हुन् तर हाल संसद् सचिवालयमा काजमा खटिएका छन् । उनी महासंघको महासचिवको जिम्मेवारीमा छन् । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेकी छिन् । उनी नर्सिङ संघमा एमाले प्यानलबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा स्वास्थ्यकर्मीबाट ५३ जनाको नाम छलफलमा आएका थिए । तीमध्ये सात जना छानिए । जसमा चार जना सरकारी जागिरे रहेका छन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले पनि कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन रोक लगाएको छ । ऐनको दफा ५५ मा भनिएको छ, ‘कर्मचारीले राजनीतिक संगठन वा दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न वक्तव्य दिन वा भाषण गरी राजनीतिमा भाग लिन हुँदैन ।साभार : अखप बायाँबाट क्रमशः डा. सन्तोष पौडेल, चन्द्रकला शर्मा, भीमराज सिंह र अमृता बराल ।
