काठमाडौं – भदौ २३ र २४ का दिन देशले जे देख्यो भोग्यो, त्यस्तो कसैले पूर्वानुमान गरेको थिएन । ती दुई दिन शासकीय अव्यवस्थाका कारण युवापुस्तामा मोहभंग भएको थियो । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले सीमा नाँघ्दा युवाहरू सडक विद्रोहमा निस्केका थिए । त्यही विद्रोहले राजनीतिक दलहरूको तत्कालीन सत्ता पल्टायो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार जन्मायो । जुन सरकारले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नवयुवाहरूले गरेको विद्रोहलाई ‘जनआन्दोनल’ को मान्यता दिँदै आन्दोलनकारी जेजनी युवाका समूहहरूबीच सहमति गर्यो । यो सहमतिपछि अब जेनजी आन्दोलन राज्यको संस्थागत स्मरणमा कैद भएको छ । अब आन्दोलनका माग र मुद्दाहरू औपचारिक दस्तावेजमा रुपान्तरण भएका छन् । त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हस्ताक्षर समारोहमा भनेजस्तै यो सम्झौता ऐतिहासिक कोशेढुंगा हो । यो आन्दोलनको नेपालका यसअघिका सबै प्रकारका राजनीतिक आन्दोलनभन्दा पृथक पहिचान थियो । स्वस्फूर्त रुपमा सडकमा आएका युवाहरूमाथि दमन भएपछि आन्दोलन विद्रोहमा रुपान्तरण भएको थियो । यद्यपि भदौ २४ गतेको घटनालाई आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र नेपालको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने शक्तिहरूको चलखेलको परिणामको रुपमा बुझ्नेहरू पनि छन् । तर जे भएपनि यो दुई दिनको विद्रोहले एउटा दस्तावेजको रुपमा सरकारी मान्यता प्राप्त गरेको छ । सु:खद पक्ष हो । नेपालमा विगतमा पनि यस्ता धेरै आन्दोनलहरू भएका थिए । ती आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न सम्झौताहरू पनि हुने गरेको इतिहास छ । तीमध्ये केही सम्झौता इतिहासमै बिलाए , धेरै सम्झौता कागजमै हराए । त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण माओवादी आन्दोलन अन्त्य गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौता हो । २० वर्षसम्म पनि त्यो सम्झौता अनुसारका काम पूरा भएका छैनन् । पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यसपटक पनि सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई स्वामित्व लिएर आन्दोलनमा उठेका मुद्दा सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । अब यो प्रतिज्ञा सरकारले पुरा गर्छ कि गर्दैन ? विगतकै जस्तो कागजी खोस्टोको रुपमा त सिमित हुने होइन ? सकारका लागि पनि परीक्षाको विषय बनेको छ । यो सम्झौताले शहीद र घाइतेहरूको सम्मानदेखि बलप्रयोगको छानबिन, दलीयकरण र भ्रष्टाचार अन्त्य, निर्वाचन प्रणाली सुधार, संविधान संशोधन, पारदर्शिता, डिजिटल स्वतन्त्रता र नयाँ संरचनात्मक सहभागितासम्मका कुरा गरेको छ ।साभार : अखप












