काठमाडौं – दक्षिण एसियाभरि सञ्जाल बनाएका मानव अधिकारकर्मीहरूले २४ भदौमा भएको विध्वंश र आगजनीको नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । साउथ एसियन्स फर ह्युमन राइट्सले सोमबार राजधानीमा जेनजी आन्दोलनबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सेनाको भूमिकाबारे दुईथरी भूमिका रहेको भनी विस्तृत विवेचना गरेको हो । सोमबार राजधानीमा सार्वजनिक ‘नेपाल एट अ डेमोक्रेटिक क्रसरोड’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनमा २४ भदौमा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे प्रशंसा एवं आलोचनात्मक दुवै कोणबाट विवेचना समावेश भएको छ । जेनजी आन्दोलनबारे भएका यसअघिका अध्ययनहरू नेपाली सेनाको भूमिकामा मौन थिए । साउथ एसियन्स फर ह्युमन राइट्सले नेपाली सेनाको भूमिकाको विवेचना गरेको छ, तर आफैंले भने कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन । अध्ययन प्रतिवेदनमा आफ्नो मन्तव्य दिँदै साउथ एसियन्स फर ह्युमन राइट्सका सहअध्यक्ष रोश्मी गोस्वामी र ब्युरो सदस्य डा. पी सरवनामुट्टुले ओली सरकारले प्रदर्शनप्रति देखाएको हिंसात्मक प्रतिक्रियाप्रति आक्रोश चुलिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले प्रतिवेदनमा आफ्नो वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘त्यसपछि सार्वजनिक संस्था र निजी सम्पत्तिमाथि समन्वययुक्त आक्रमण भए, जसले आगामी निर्वाचनमा हुनसक्ने हिंसाबारे गहिरो चिन्ता देखिन्छ ।’
सेनामाथिको निर्भरता चिन्ताजनक:
अध्ययनको निष्कर्षमा आफ्नो मन्तव्य दिँदै साउथ एसियन्स फर ह्युमन राइट्सका सहअध्यक्ष रोश्मी गोस्वामी र ब्युरो सदस्य डा. पी सरवनामुट्टुले २४ भदौमा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका छन् । संसद् र सर्वोच्च अदालत जस्ता स्थलहरूको सुरक्षा गर्न सेनाले हस्तक्षेप नगर्नु आश्चर्यजनक र प्रश्नयोग्य छ,’ उनीहरूले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘नागरिक समाजका केही वर्गहरूले संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार नियुक्तिको अतिरिक्त–संवैधानिक मोड सिर्जनामा सेना संलग्न थियो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।’ सेनाको भूमिकाका बारेमा उत्तरदाताहरूबीच तीव्र मतभेद रहेको भन्दै प्रतिवेदनले २४ भदौमा दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएकोमा राति १० बजेपछि मात्रै सेनाको व्यापक तैनाथी भएको औंल्याएको छ । कयौं उत्तरदाताहरूले ‘आगजनीकर्ताहरूलाई संसद् भवन ध्वस्त पार्न झन्डै आठ घण्टा समय दिएको’ भन्दै अध्ययन टोलीले यो अवधिमा धेरै कारागार तोडफोड, सरकारी कार्यालय र अदालतमा आक्रमण गरी अभिलेख र प्रमाण नष्ट भएको स्मरण गराएको छ । कतिपयले सेनाको मौनतालाई ‘ठूलो जनधनको क्षति टार्न गरिएको रजानीतिक संयम्’ भनेका थिए । मानव अधिकारकर्मीहरूले सेनाको चाडो तैनाथीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलाउनुपर्ने जोखिम हुने भन्दै सेनाले सैन्य बलको प्रयोगभन्दा सम्पत्तिको क्षति सहने बाटो रोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । कतिपयले भने सेनाको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै ‘करिब १२ घण्टा देश जलिरहदा सेनाले हेरेर बसेको’ भनी रुखो र खरो आलोचना गरेका थिए । सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि करिब ३ हजार सैनिक पहिल्यै तैनाथ भए पनि दर्शक बनेको भन्दै उत्तरदाताहरूले असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनीहरूका अनुसार, गैरघातक उपायको प्रयोग, प्रतिरोधात्मक उपस्थिति र घेराबन्दीयुक्त कारबाही गर्न सकिने भएपनि सेनाको मौनताको औचित्य नहुने भनी प्रश्न उठेको थियो । दुवैथरी उत्तरदाताहरूको सरोकार भन्दै प्रतिवेदनले सेनाको भूमिकाको दुवै पाटोबारे विवेचना गरे पनि आफ्नो निष्कर्ष निकालेको छैन ।साभार : अखप
