काठमाडौं – पुराना राजनीतिक शक्तिलाई चुनौती दिँदै नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता १२ दिन पनि टिक्न सकेन । वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको नाममा भएको सहमति अन्ततः पद, भूमिका, नेतृत्वको विवादका कारण १२ दिनमै भंग भयो । सार्वजनिक रूपमा सैद्धान्तिक असहमति र प्रक्रियागत समस्या भनिए पनि यो सहमति भित्र व्यक्तिगत अस्तित्वका कुरा जोडिएका थिए । समझदारी व्यक्तिकेन्द्रित थियो । शक्ति सन्तुलनको अस्पष्टता र नेतृत्वको वर्चस्वको द्वन्द्व सुरुमै देखिएको थियो । दुई दलले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन, भ्रष्टाचारविरोधी चेतना, सुशासन र मेरिटोक्रेसीको नारालाई मूल आधार बनाउँदै रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिपत्रमा ‘सबै सुसंस्कृत एवं परिवर्तनकामी शक्तिहरूको सहकार्य’ मार्फत नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्घोष गरेको थियो । तर सहमतिका बुँदा जति आदर्शवादी थिए, व्यवहार त्यति नै विरोधाभासी देखियो । सहमतिमा लोकतान्त्रिक अभ्यास, समावेशिता र योग्यता प्रणालीको कुरा गरिए पनि नेतृत्व संरचना भने पहिल्यै ‘फिक्स’ गरिएको थियो । यसका कारण सुरूमै विवाद भयो ।
विवाद के-के ?:
सात बुँदे सहमतिका केही बुँदाहरू आफैंमा विवादका कारक बने । विशेषगरी चौथो बुँदाले एकता पश्चात् पनि रास्वपाको सभापति रवि लामिछाने नै रहने र कुलमान घिसिङ, डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले उपसभापति रहने उल्लेख थियो । यसले उज्यालो नेपाललाई बराबरीको साझेदार होइन, समाहित हुने समूहको रूपमा सीमित गरिदिएको थियो । नेतृत्वको भूमिकाबारे स्पष्ट शक्ति बाँडफाँड नभएकै कारण उज्यालो नेपालभित्रै असन्तुष्टि सुरूमै चुलियो । तीन उपसभापति समान हैसियताका हुने भनिएको थियो । तर रास्वपाका नेताहरूका अनुसार सहमति भएपछि कुलमानले आफूलाई वरिष्ठ उपासभापति बनाउनुपर्ने माग गरे । यो कुरा रास्वपा मान्न तयार भएन । उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरूका अनुसार पदाधिकारीमा उपसभापति बाहेक कोही पनि दिइएन । उज्यालोले उपसभापति हो भने एउटा महामन्त्री पद पनि दिनुपर्ने माग राखेका थिए । तर महामन्त्री पद बालेन समूहलाई दिने समझदारी भएकाले रवि लामिछाने पक्ष त्यो माग स्वीकार्न तयार भएन । केन्द्रीय समितिमा २१ जना दिने भनिए पनि पछि १२ जना मात्र कुलमान पक्षबाट पर्ने भए । यसमा पनि कुलमान पक्षको असन्तुष्टी रह्यो । उज्यालो नेपालले सुरुमा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएको थियो । उज्यालोले पछि बढाएर ९४ सदस्यीय बनायो । त्यसैले आफ्नो समूहलाई एकताबद्ध राख्न पनि कुलमानले २१ सदस्य बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर त्यो माग पुरा भएन । समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार छनौटमा पनि विवाद देखियो । उज्यालोले सुरुमा १८ जना समानुपातिकमा राख्नुपर्ने भनेको थियो । तर समानुपातिकमा १४ जनाको मात्र नाम समेटिएको थियो । समानुपातिक सूचीको नामावलीलाई लिएर पनि सुरूमै विवाद भएको थियो । उज्यालो नेपालका नेता महेन्द्र लावती लगायतले सुरूमै आपत्ति जनाएका थिए । सहमतिको पाँचौँ बुँदामा योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविका आधारमा जिम्मेवारी दिने भनिएको थियो । तर समानुपातिक उम्मेदवार छनौटमा नै देखिएन । उज्यालो नेपालका अभियन्ताहरूले आफूहरूलाई केवल रास्वपाका सहयोगीको रुपमा मात्र ठानिएको गुनासो गरे । यो गुनासो झन् चर्कियो र १२ दिनमै एकता भंग भयो । रास्वपासंगको एकता उपसभापति बन्ने भन्ने सझदारी भएपछि कुलमानमाथि मन्त्री पदमा बसिरहन नैतिक संकट सिर्जना भयो । उनले योबीचमा पदबाट राजीनामा पनि दिए । पार्टी समायोजनका लागि रविसँग पटक पटक छलफल गरे । तर आफ्नो सम्मानजनक अवस्था नभएको महसुस गरेपछि अलग हुने निर्णयमा पुगेको उज्यालोका एक नेताले बताए ।साभार : अखप
