काठमाडौँ – गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र आन्दोलनका कारण क्षतिसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित मानवअधिकार आयोगको छानबिन समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । आयोगको छानबिन समितिले एक महिनाअघि बयान पूरा गरे पनि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन । आयोगले जेनजी आन्दोलनकै दिन आयोगका सदस्य डा.लिली थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो । आयोगले भदौ २४ मा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर शान्ति सुरक्षाका नाममा व्यक्तिहत्या बन्द गर्न माग गर्दै छानबिन टोली गठन गरेको जानकारी दिएको थियो । सो दिनको आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नवपुस्ताबाट उठाइएका विमतिका स्वरहरूलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुका सट्टा हल्का रूपमा लिई त्यस्ता स्वरहरूलाई दबाउन जिम्मेवार अधिकारीले अराजनीतिक अभिव्यक्ति दिने र सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै निर्दाेष बालबालिका, युवाहरूको ज्यानै लिनेसम्मको कार्यलाई कुनै पनि अर्थमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । यस प्रकारको घटनाले नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले सुनिश्चित गरेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन पुगेको आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनबाट देखिएको छ । आयोगले छानबिन समिति गठनपश्चात् भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको बेलामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह(बालेन) लगायतसँग बयान लिएको छ । समितिले विभिन्न प्रश्नावली बनाएर तत्कालीन समयका काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृहसचिव, आन्दोलनका क्रममा कमाण्ड सम्हालेका प्रहरीका इन्चार्जहरूसँग बयान लिइसकेको छ । छानबिन समितिले सबैलाई आयोगको कार्यालयमा बोलाएर बयान लिएको जनाएको छ । आयोगको छानबिन समितिका अध्यक्ष थापाले बयान पूरा भएसँगै छानबिन समितिले प्रतिवेदन लेखन कार्य थालेको जानकारी दिइन् । हामीले प्रतिवेदन लेखन कार्यलाई अन्तिम रुप दिइरहेका छौँ,’ डा. थापाले भनिन्, ‘विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले धेरै समय लागेको हो, अबको एक हप्तामा प्रतिवेदन पेस गछौँ ।साभार :रापा
