ग्यास अभाव हुनुको कारण कमिसनको खेल…..

काठमाडौँ –     पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा हालसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव नपरेको नेपाल आयल निगमले स्पष्ट पारेको छ । नेपालले कच्चा तेल आयात नगर्ने र भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँगको दीर्घकालीन सम्झौताका कारण आपूर्ति नियमित रहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । यद्यपि, युद्धका कारण अन्तराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्तामा भने आर्थिक भार थपिएको छ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा.चण्डिका प्रसाद भट्टले नेपालले कच्चा तेल (क्रुड) आयात नगर्ने भएकाले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभाव नपरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘स्टेट अफ हर्मुजमाबाट इन्डियाले पनि थोरै परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने रहेछ । हामीले क्रुड आयात गरिरहेको अवस्था होइन । फिनिस्ड प्रोडक्ट, पेट्रोल, डिजेल, केरोसिन, हवाई इन्धन र एलपीजी हामीले डाइरेक्ट इन्डियाबाट प्रोसेसिङ गरिसकेपछि हामीले ल्याउने गरेका छौँ । नेपालले आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग हरेक पाँच–पाँच वर्षमा सम्झौता गरी आयात गर्दै आएको छ । सम्झौताअवधि अझै १ वर्ष बाकी रहेको छ । सबै पेट्रोलियम वस्तु पर्याप्त आयात भइरहँदा पनि खाना पकाउने ग्यास भने माग धान्न नसकेर आधा सिलिन्डर वितरण भइरहेको छ । अहिले नेपालमा खाना पकाउने ग्यास पर्याप्त आयात हुँदाहुँदै उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा धेरै परिमाणमा खरिद गर्दा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको निगमको दाबी छ । यस्तै उद्योगीहरुले पनि सुरुमा आयातमा समस्या भएको तर पछि सहज स्थिति भएर पर्याप्त मात्रामा ग्यास आयात हुँदा पनि उपभोक्ताले स्टक राख्दा ग्यास अभाव भएको बताइरहेका छन् । यता उपभोक्ता अधिकारकर्मीलेभने कमिसनको लागि उद्योगीहरूले सिर्जना गरेको ‘कृत्रिम अभाव’ भएकोे दाबी गरेका छन् । उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी (मार्सेली)ले उद्योगीहरूले आफ्नो ‘कमिसन’ बढाउनका लागि ग्यास लुकाउँदा बजारमा हाहाकार मच्चिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘ग्यासको आयात पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि बजारमा अभाव देखिनुमा उद्योगी र नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापनबीचको गोप्य सहमति मुख्य कारण रहेको छ । मासिक ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्यासको माग छ र आयल निगमले सोहीअनुसार पीडीओ जारी गरिरहेको छ । तर उद्योगीहरूले कमिसन वृद्धिका लागि आपूर्ति असहज बनाएर सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।साभार : रापा