पोखरा – धेरैले पोखरा फेवातालको मापदण्ड लागु हुनुअघि नै नापी गरी लालपुर्जा लिएका जग्गाधनीहरूबारे चिन्ता र चासो दिएका छन् । शनिबार मापदण्ड कार्यान्वयका क्रममा डोजर चलेपछि पनि पीडित जग्गाधनी र नागरिक समाजले मुआब्जाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले सुरुदेखि नै भोगचलन गरेर लालपुर्जा लिइ तिरो तिरिरहेका जग्गाधनी र सोही जग्गामा बनेको संरचनाबारे सरकारको जवाफ मागेका हुन् । अहिले धेरैको चासो छ, फेवातालमा मापदण्ड कहिलेदेखि लागु भयो ? सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार फेवातालमा २०३० सालमै पहिलो पटक मापदण्ड लागु गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा ताल किनाराबाट २०० फिट (करिब ६१ मिटर) सम्म कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो । २०२९ को नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन अनुसार २०३० मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०० फिटसम्म पूर्ण निषेध र त्यसभन्दा बाहिर पनि तोकिएको मापदण्डअनुसार एक तलेसम्म मात्र भवन बनाउन पाउने नियम बनाएको हो । ६५ मिटरको मापदण्ड चाहीँ २०६४ सालमा मात्रै कायम गरिएको हो । २०६४ असार १५ गते बसेको कास्कीको जिल्ला परिषद् र २०६४ साउन २८ गते बसेको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको बैठकले फेवातालको हाइफ्लडबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागलाई बफर जोन (मध्यवर्ती क्षेत्र) मानिने र त्यहाँ कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने नियम पारित गरेको थियो । २०३० मंसिर १७ गते प्रकाशित राजपत्र र २०६४ मा गरिएको निर्णयबाट तालको मापदण्ड नियमित रहेको देखिन्छ । २०७५ साउन २८ गते सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन र नयाँ निर्माण रोक्न सरकारका नाममा पहिलो पटक विस्तृत परमादेश जारी गर्यो । २०७७ फागुन १७ गते नेपाल सरकारले फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेपछि यस क्षेत्रभित्र उद्योग, व्यवसाय वा बस्ती स्थापना गर्न कानुनी रूपमै पूर्ण बन्देज लाग्यो । अदालतको आदेशपछि संघ सरकारले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सीमांकन समिति गठन गर्यो । समितिले लामो अध्ययन गरेर सरकारलाई चार किल्ला सहितको रिपोर्ट बुझायो । तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि पुनः अवहेलना मुद्दा दर्ता भयो । २०८० असारमा सर्वोच्चले पुनः परमादेश जारी गरेर ६ महिनाभित्रै ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन आदेश दिएको हो । अहिलेसम्म उक्त आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले मुआब्जाबारे संघ सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै ताल किनारमा पोल गाड्ने र दूषित जग्गा खोजी गरिरहेको छ । अदालतको परमादेशमा वाटरफ्रन्ट रिसोर्टबारे छुट्टै आदेश दिइएको छ । रिसोर्टले २०६६ सालमा निर्माण अनुमति लिएको दाबी गरे पनि अदालतले त्यसलाई अवैध भनेको छ । ‘२०६४ सालमै ६५ मिटरको मापदण्ड लागु भइसकेको अवस्थामा, २०६६ सालमा हतार–हतार दिइएको सिफारिस र स्वीकृति कानुनसम्मत छैन,’ आदेशमा उल्लेख छ ।साभार : रापा
