बारा – देशको मेरुदण्ड’ नारा दिएको जगदम्बा स्टिल प्रालिले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको २५ बिघाभन्दा धेरै जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि सम्बन्धित निकायहरू वास्तविकताको खोजीमा जुटेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० फागुन १ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागलाई पत्राचार गरेर यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । आयोगको पत्र पाएलगत्तै वन्यजन्तु विभागले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पत्र पठाउँदै ५ दिनभित्र जवाफ माग गरेको हो । फागुन १ गते वन्यजन्तु विभागलाई आयोगले पठाएको पत्रमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरस्थित जगदम्बा स्टिल प्रा.लिले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको २५ बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्ने सम्बन्धमा के कसो भएको हो, राय प्रतिक्रियासहित सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन भनिएको छ । निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमणको सम्बन्धमा माघ २१ गते आयोगमा उजुरी परेको थियो । ‘जीतपुरसिमरा उपमहानगरस्थित जगदम्बा स्टिलले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको २५ बिघाभन्दा बढी जग्गा मिची लालपुर्जा समेत बनाइ पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापारसमेत गरिरहेको हुँदा अनुसन्धान गरी कारबाही गरियोस्,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘साथै जगदम्बा स्टिल नजिकै रहेको हुलास आल्मुनियम र हुलास स्टिलले समेत २ बिघाभन्दा बढी राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा मिच्दा निकुञ्ज र वन कार्यालय मुकदर्शक भएकाले साविक फिल्डबुक र नक्सा अनुसार आकर्षित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिपाउँ भनी सादर अनुरोध छ । वन्यजन्तु विभागको ताकेतापछि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले फागुन ९ गते जदगम्बा स्टिललाई पत्राचार गरेर उद्योगको भोगचलनमा रहेको जग्गाको विवरण माग गरेको थियो । निकुञ्जको ताकेतापछि उद्योगले फागुन ९ गते ३२ वटा कित्ता नम्बर खुलाएर जवाफ पठाएको छ । जसमा उद्योगले विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिबाट जग्गा खरिद गरी भोगचलन गरिरहेको र केही जग्गा व्यक्ति र संस्थाबाट बहालमा लिइ प्रयोग गरिरहेको हुँदा कुनै व्यक्ति, संस्था वा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कुनै सरकारी जग्गा अतिक्रमण नगरेको दाबी गरिएको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी सन्तोष भगतले उद्योगले अतिक्रमण गरेको जग्गाको सरोकारवाला सबै निकाय मिलेर छानबिन तथा नापजाँच नगरी निकुञ्ज एक्लैले केही गर्न नसक्ने बताए । उद्योगले हामीलाई पठाएको जग्गाको विवरण जस्ताको तस्तै हामीले विभागलाई पठाउने हो, त्यसपछि के गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा विभागको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ला,’ सूचना अधिकारी भगतले भने । उद्योगले निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरी पुर्जा नै बनाएर भोगचलन गरेको हो भने पनि त्यसको जिम्मेवारी यहाँका स्थानीय नागरिक, तत्कालीन गाविस, नगरपालिका कर्मचारी, स्थानीय प्रशासन पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुने उनको भनाइ छ । अतिक्रमण भएको हो/होइन, कति अतिक्रमण भएको छ भन्ने कुरा नापजाँचपछि मात्रै थाहा हुने उनले प्रस्ट पारे ।साभार : रापा












