काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बन्ध स्वार्थ केन्द्रित रहेको अमेरिकी संसद् (कंग्रेस)को आशङ्का छ । कंग्रेस अन्तर्गत रहेको कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस)ले गरेको एक अध्ययनमा सो आशङ्का गरिएको हो ।सीआरएसको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘काठमाडौँको मेयरका रूपमा स्वतन्त्र रहेका शाहले स्वार्थप्रेरित रणनीतिक भनिएको प्रक्रियाअन्तर्गत रास्वपाबाट चुनाव लडे । २७ मार्च (चैत १३ गते)मा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका शाहका सामु आगामी दिन चुनौतीपूर्ण देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सीआरएसको प्रतिवेदनअनुसार शाहको लोकप्रियता ‘एन्टी–इस्ट्याब्लिसमेन्ट’ (स्थापनाविरोधी) छविमा आधारित छ, तर उनको कार्यशैली र शासन गर्ने स्पष्ट योजना अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । शाहले मेयरका रूपमा देखाएको मिश्रित कार्यसम्पादन र परम्परागत मिडियाभन्दा सामाजिक सञ्जालमाथिको निर्भरताले भावी दिनमा उनको दलभित्रै र बाहिर तनाव सिर्जना गर्न सक्ने प्रतिवेदनको ठहर छ । नयाँ सरकारले १०० बुँदे सुशासन खाका सार्वजनिक गरे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेप्टेम्बर हिंसाको जबाफदेहिता तय गर्नु शाहका लागि कडा चुनौतीको रूपमा सो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यसबाहेक उच्च युवा बेरोजगारी, रेमिट्यान्समा आएको गिरावट र ऊर्जा सङ्कट जस्ता आर्थिक चुनौती शाह सरकारको कार्यक्षमता मापन गर्ने मुख्य आधार हुने भनिएको छ ।
अमेरिकी चासो:
नेपालको बदलिँदो राजनीतिले अमेरिकाको चासो पनि बढाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार, शाह सरकारले ‘विकास कूटनीति’ मा केन्द्रित ‘सन्तुलित र स्वतन्त्र’ विदेश नीति लिने सङ्केत गरेको छ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का परियोजनाहरूमा शाह सरकारले कस्तो अडान लिन्छ भन्ने कुरा अझै अनुत्तरित रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अर्कोतर्फ, अमेरिकाले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूको अधिकार र सुरक्षाका लागि निरन्तर चासो देखाउँदै आएको कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, सन् २०२६ का लागि अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीहरूको सहयोगका लागि १३ मिलियन डलर विनियोजन गरेको छ, जसमा नेपाललाई पनि समेटिएको छ । चीन सरकारले नेपालमा तिब्बतीहरूको स्वतन्त्र भेला र अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिने गरेको छ भने अमेरिकाले बाहिर रहेका तिब्बतीहरूका लागि बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ । सीआरएसको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फेब्रुअरी २०२५ मा विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई प्रशासनको ९० दिने सहायता स्थगनबाट मुक्त गरे र जुलाई २०२५ मा प्रशासनले नेपालमा एमसीसी परियोजनाहरू जारी रहने घोषणा गर्यो । नोभेम्बर २०२५ को एक संशोधनले कम्प्याक्टमा ५० मिलियन डलर थप गरेको छ ।साभार : रापा
