काठमाडौं – संवैधानिक परिषदले यसअघि स्थापित परम्परा मिचेर चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको चार दिनपछि सोमबार संवैधानिक इजलास बस्दै थियो । कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा रहेको इजलासमा उनीपछिका दुई वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल थिए । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएदेखि नै डा. मनोज शर्मा इजलासमा संलग्न छैनन् । उनीपछिका डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ विदामा भएकाले विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी संवैधानिक इजलासमा थिए । संवैधानिक इजलासले टुंगाएका दुईवटा निवेदनहरूमाथि नै न्यायाधीशहरूको राय बाझियो । पहिलो, दुईथरी रायसहित निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खारेज नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भयो ।
ट्रेड युनियन विवादमा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूबीच किन बाझियो राय ?
कामू प्रधानन्यायाधीश प्रधान सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयालले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन हटाउने अध्यादेशको व्यवस्था तत्काललाई नहटाउन आदेश दिएका हुन् । त्यसमा फरक मत राख्दै न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भनी फरक मत राखे । ठीक त्यही शैलीमा संवैधानिक इजलासमा अर्को विषयमा पनि राय बाझिएको थियो । सुदुरपश्चिम प्रदेशसभाले जारी गरेको एउटा कानुन संघीय कानूनसँग बाझिएको विवादमा तीन न्यायाधीशले नै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए । तर न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीले त्यो विवाद संवैधानिक इजलासमा आउनुपर्ने हो कि होइन ? अनि आएमा पनि दुवै पक्षको छलफलबिना अन्तरिम आदेश जारी गर्न किन हतारो गर्ने भनी फरक मत राखे । दुवै निवेदनमाथि फरक मत राख्ने न्यायाधीश र उनीहरूको आधार करिब करिब समान थियो । संयोग नै मान्नुपर्छ, फूलकोर्टमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको समर्थन र विरोध गर्ने न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासमा फरक प्रकृतिको विवाद र विषयवस्तुमा त्यसैगरी पक्षविपक्षमा उभिए । सरकारको निर्णयमा प्रश्न उठाइ अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरूको रायमाथि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा समर्थन गर्ने दुई न्यायाधीशहरूले फरक मत राखेका थिए । सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको बुझाइमा न्यायाधीशहरूबीच पछिल्लो घटनापछि आपसी समझदारी कमजोर छ, गुटबन्दी झाँगिनसक्ने संशय छ । गत बुधबार संवैधानिक इजलासले डा. मनोज शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू दुई समूहमा विभक्त भएका छन्, त्यसको असर विभिन्न रूपमा देखिन थालेको छ’, ती न्यायाधीशले भने, ‘न्यायसम्पादनसम्म त्यसको असर नपुगोस् भन्नेमा हामी अत्यन्त सजग थियौं, तर घटनाक्रम हेर्दा नरोकिने निश्चितजस्तै छ ।साभार : अखप
