काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अदालतको क्षेत्राधिकार नमिलेको भन्दै सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवालाई पक्राउ नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति जारी गरिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरणको पक्राउ पुर्जी विशेष अदालतबाट जारी हुनुपर्ने नयाँ अध्यादेशको व्यवस्था छ । यो व्यवस्था विपरीत जिल्ला अदालतबाटै पक्राउ अनुमति लिइएको थियो । यो आदेशमा देउवा दम्पतीलाई जिल्लाको अनुमतिको आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने भनिएको हो । यदी विशेष अदालतबाट छुट्टै पक्राउ पुर्जी जारी भए प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ । न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अदालतको यही क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै दुवैजनालाई पक्राउ नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको आधारमा पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले २४ चैत, २०८२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट अनुमति लिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार, त्यही अनुमति माग गर्दा र अनुमति जारी गर्दा शेरबहादुरकी पत्नीको नाम, थर समेत उल्लेख थिएन ।साभार : अखप
