काठमाडौं – बाल सैनिकको प्रयोगलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिने कसुरको सूचीभित्र नराखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । द्वन्द्वकालमा प्रयोग भएका बाल सैनिकलाई सामाजिक पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र बाल सैनिक प्रयोग गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित लेनिन विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । विष्ट लगायतका व्यक्तिहरूको निवेदनको सुनुवाइपछि निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले बाल सैनिकको प्रयोगलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा समावेश गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपक्षा छानबिन आयोग ऐनको तेस्रो संशोधनले ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’को परिभाषाबाट बाल सैनिकको प्रयोगलाई वञ्चित गरेको निष्कर्ष सहित कानुन संशोधनको आवश्यकता देखेको हो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले भनेको छ, ‘१८ वर्ष वा मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग पूर्णतः निषेधित गरी त्यस्ता कामलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन निमार्णको तत्काल पहल गर्नु भनी विपक्षी सरकारी निकायहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगलाई व्यवस्थापन गर्ने ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१’ मा बालसैन्यको प्रयोग र त्यससम्बन्धी कसुरको विषयवस्तु समावेश गरिएको संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ ।
प्रचण्ड र बाबुरामलाई के गर्ने ?
लेनिन विष्टले बाल सैनिकहरुको प्रयोग गरेर द्वन्द्वकालमा माओवादी अध्यक्ष एवं जनमुक्ति सेनाका तत्कालीन कमान्डर पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईले युद्धअपराध गरेको आरोप लगाउँदै छानबिनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा निवेदन दिएका थिए । विष्टले उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिन समेत सर्वोच्चमा माग गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले ‘सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका कमान्डस्तरका निर्णयहरूका लागि व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न खुला नै रहेको’ भन्दै न्यायिक सक्रियता देखाउन चाहेन । सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘यसलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूबाट तयार प्रतिवेदन, सिफारिस मार्फत सम्बोधन हुने हुँदा थप केही बोलिरहन पर्ने देखिएन ।साभार : अखप
