काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गतवर्षको ईपासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले बुधबार बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासको भग्नावशेषमा पुगेर ‘बयानका लागि हाजिर हुन आउनु’ भनी म्याद तामेल गरेको हो । कानूनी प्रक्रिया अनुसार, बयानका लागि झिकाउनुपर्ने व्यक्ति सम्पर्कमा नआएमा उसको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गर्नुपर्ने हुन्छ । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भग्नावशेष भइसकेको देउवा निवास परिसर बाहिर अख्तियारको टोलीले बयानका लागि डाकिएको म्याद तामेल गरेको पुष्टि गरे । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यहाँ देउवा परिवारका कोही सदस्य नभेटिएपछि अख्तियारको टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकिय सचिव भानु देउवालाई फोन गरेर म्याद तामेल भएको जानकारी गराएको हो ।’ म्याद तामेल प्रक्रियामा सम्बन्धित नगरपालिकाको वडाका जनप्रतिनिधिहरूको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक पर्छ । परराष्ट्रमन्त्री देउवाको हस्तक्षेपका कारण योग्यता नपुगेको र बढी रकम कबुल गरेको कम्पनीले ठेक्का पाएको आशंकासहित अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ । म्याद टाँसेर बयानका लागि बोलाउँदा समेत उपस्थित नभए के गर्ने भन्नेबारे अख्तियारमा छलफल चलिरहेको छ । २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका देउवा दम्पती नेपाल फर्किएका छैनन् । उनीहरुले दुई दिनअघि मात्रै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतमा पत्र पठाएर दुई महिनापछि नेपाल फर्किने जानकारी गराएका थिए ।
पासपोर्ट खरिदमा आरजुको भूमिका के हो ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उच्च स्रोतबाट प्राप्त कागजात केलाउँदा, गतवर्षको पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवाको कुनै लिखित निर्देशन वा अन्य निर्णय देखिँदैन । कार्यालय प्रमुख (राहदानी विभागका महानिर्देशक)को तहबाट टुंगिने खरिद प्रक्रियामा त्यो भन्दा माथिल्लो तहका अधिकारीहरुको समेत कागजी संलग्नता रहँदैन । त्यसो भए के आधारमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीलाई अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा ल्यायो त ? अख्तियारसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, कागजी रुपमा कुनै भूमिका नदेखिए पनि ठेक्कापट्टाको डिजाइनदेखि प्याकेज बनाउने र ठेकेदारहरू मिलाउने काममा आरजु मात्रै होइन, उनका छोरा जयवीर देउवा समेत संलग्न रहेको भनी उजुरीहरू परेका छन् । त्यसक्रममा केही उपकरण बरामद गरी अनुसन्धान हुनुका साथै फोन सम्पर्कहरूको विश्लेषण भएको छ’ अख्तियारसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैका आधारमा उहाँमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने भएकाले बयानमा डाक्न खोजेका थियौं । राहदानी विभागबाट ईपासपोर्टको ठेक्का हुनुअघि देउवा दम्पतीका छोरा जयवीर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल थापाका छोरा सिद्धार्थ थापा लगायतका समूह र राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालबीच बारम्बार भेट भएको सूचना अख्तियारको अनुसन्धान टोलीले पाएको थियो । स्रोतका अनुसार, ‘त्यसका आधारमा पनि अनुसन्धानको एउटा टोली देउवा निवासतिर पुगेको हो ।साभार : अखप
