काठमाडौं – २०५७ सालअघि नेपालमा सरकारी स्वामित्वको एउटा कपडा उद्योग थियो । चिनियाँ सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको र २०३५–३६ देखि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन शुरु गरेको यो कपडा उद्योग सञ्चालनको अधिकांश वर्षहरूमा नाफामा गएन । यो उद्योग कुनै हिसाबले पनि चलाउन नसक्ने भएपछि नेपाल सरकारले २०५७ माघ १८ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गर्याे। २०५९ सालमा कम्पनीको साधारणसभाले खारेजीमा लैजाने निर्णय गर्यो, सोहीअनुरुप २०६० पुस ३ गते सरकारले उद्योगलाई पहिलो पटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको युवाहरूको वर्तमान सरकार अढाइ दशकअघिदेखि बन्द भएको, मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको ५० वर्ष पुरानो हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ । उद्योग सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादनको तयारी थालेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए । नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारले आफूहरूलाई उद्योगमा रहेका मेसिनहरूको मर्मत सम्भार, कपडाको परीक्षण उत्पादन र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेत भन्छन्, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम शुभारम्भ गरिरसकेका छौं ।’ ५० वर्षअघि स्थापना भएको भए पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा प्रयोग भएको प्रविधि करिब १०० वर्षअघि सन् १९३० मा रुसले विकास गरेको प्रविधि भएको नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले जानकारी दिए । ‘स्थापना भएदेखि कहिल्यै नाफामा नगएर बन्द भएको उद्योग चलाउनु भनेको सरकारी पैसा फजुल खर्च गर्नु मात्रै हो, विभिन्न समयमा सरकारले नै गठन गरेका अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्,’ उनले भने । स्वयम् उद्योग मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरू नै यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘यो निकाय सरकारले खारेज गरिसकेको छ, त्यसको अस्तित्व भनेको कतिपयको स्मृतिमा रहेको ‘हेटौंडा कपडा उद्योग’ भन्ने नाम, औद्योगिक क्षेत्रको पहिला उद्योग बसेको जीर्ण भवन र कवाडीमा गइसकेका पाटपुर्जा मात्रै हुन्,’ उद्योग मन्त्रालय मातहतको निकायमा कार्यरत स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । न कानूनी हैसियत, न त आफ्नो नाममा एक टुक्रो जमिन नै रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग कुनै हालतमा चलाउने, त्यो पनि नेपाली सेनालाई दिने अन्तिम तयारीमा करिब दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार लागेको छ । ‘सरकार सेनालाई उद्योगी बनाउन किन मरिहत्ते गरेर लागेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन,’ पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भन्छन् । यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ, सरकारले त्यसका लागि ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिसकेको छ । तर, त्यहाँका पुराना मेसिनरी र पार्टपुर्जाहरू पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने (कवाडी) भइसकेका हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका एक अधिकारीले बताए । ‘कुनै–कुनै सरकारलाई हेटौंडा कपडाको औधी माया किन लाग्छ कुन्नि, यस्ता ट्रायल गरेर बेलाबेला जनताले तिरेको करको पैसा दुरुपयोग गर्ने गर्छन्,’ ती अधिकारीले बताए । तर, हेटौँडा कपडा उद्योगलाई विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भोट आकर्षित गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनाव तत्कालीन माओवादीले जितेपछि सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला खारेज भइसकेको त्यो उद्योगलाई पुनःजीवन दिइयो । ०६५/६६ सालको बजेटमार्फत हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन पनि गरिएको थियो । उद्योग सञ्चालनका लागि डा. भट्टराईले महाप्रबन्धक (जीएम) सहितको एउटा टिम पनि पठाएका थिए । सवा ८ करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो । तर, भट्टराईले पठाएका जीएमले सरकारले दिएको बजेट नै हिनामिना गरिदिएको पूर्वसचिवले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । सो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने डा. भट्टराईको प्रयास पनि असफल भएपछि सरकारले दोस्रोपटक २०६६ कात्तिक ११ गते खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको थियो । नेपाल सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योगको भवन, जग्गा, मेसिनरीलगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरी सोही कम्पनीमा सेयर तथा ऋण कायम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।साभार : अखप
