काठमाडौं – दुई सातादेखि पद जोगाउने दौडधुपमा रहेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग छलफल अगाडि बढाएका छन् । गत ९ साउनमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको तीन बुँदे सम्झौतामा कोशीको नेतृत्व एमालेले लिने उल्लेख छ । तर मुख्यमन्त्रीमा कार्कीलाई निरन्तरता नदिने चाहनामा थिए, ओली । ओलीको योजना बमोजिम ताप्लेजुङका तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया बढाइएको थियो । तर आफैं केन्द्रीय सचिव रहेका कार्कीलाई उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायत बहुमत पदाधिकारीको साथ मिल्यो । अन्ततः अडानबाट पछि हटेका ओलीले गत २० साउनमा कार्कीलाई गुन्डु बोलाएर तीन बुँदे सहमति बमोजिम तत्काललाई नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन निर्देशन दिएका छन् । तर, नेकपा समेटेर नयाँ सरकार बनाउन सजिलो भइरहेको छैन । नेकपाको माग नै अप्ठ्यारो छ,’ एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘सबै माग पुरा हुने संभावना पनि छैन । गत बिहीबारबाट शुरू भएको छलफलमा नेकपाका नेताहरूले प्रदेशको नाम फेर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, बजेट संशोधन गर्नुपर्ने, कांग्रेसले पाए बराबरकै मन्त्रालयहरू पाउनुपर्ने, बाँकी सबै राजनीतिक नियुक्ति नेकपाको हुनुपर्ने जस्ता सर्त राखेका छन् । बजेटमा त हाम्रो असन्तुष्टि छँदैथियो, संशोधन हुनुपर्छ भनिरहेकै छौं,’ नेकपा प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो भन्छन्, ‘यसमा मुख्यमन्त्री सहमत हुनुहुन्छ । सँगै, सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नेगरी दुई दलका नेताहरू सम्मिलित संयन्त्र बनाएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सर्त पनि नेकपाले राखेको छ । यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ । तर प्रदेशको नाम फेर्ने प्रस्ताव एमालेलाई सजिलो पर्ने देखिँदैन । प्रदेशको नाम कोशी प्रस्ताव गर्ने सरकारको नेतृत्व यिनै कार्कीले गरेका थिए । र, एमाले कोशी नामबाट पछि हट्ने पक्षमा देखिँदैन । एमाले सहमत नहोला, तर हामीले यो एजेण्डा छोडेर जान सकिने स्थिति पनि होइन,’ नेकपाका एक नेता भन्छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई प्रदेशको नाम कोशी राख्ने प्रस्तावमा त्यसैबेला विपक्षमा थिए । अहिले नेकपाका प्रमुख मध्ये एक नेता उनी भएकाले पनि प्रदेशको नाम फेर्ने प्रस्ताव सर्तका रुपमा अगाडि आउएको हो । प्रदेशको भाषामा पनि नेकपाको अडान छ, उनीहरू चामलिङ र बान्तावा थप्नुपर्छ भन्दैछन्,’ एक पूर्वमन्त्री भन्छन्, ‘मसिना मागहरू पनि राखेर नेकपाले बार्गेनिङ बढाइरहेको छ ।’ नेकपा दलका नेता आङ्बो भने कांग्रेसले पाइरहेको महत्व आफूले पाउनुपर्छ भन्ने अस्वभाविक नरहेको बताउँछन् । संख्या एउटा कुरा हो, तर सरकार बनाउन जति महत्व कांग्रेसको हुन्थ्यो, हामीले पनि त्यही महत्त्वको काम गर्ने हो,’ उनी भन्छन् । ९२ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४० सांसद छन् । कांग्रेसका २९, नेकपाका १७, राप्रपाका ५ र जसपाका एक जना सांसद छन् । अर्थात कांग्रेसको साटो नेकपासँग मिल्दा गणितीय हिसाबले केही फरक पर्दैन । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन, प्रदेशको पुनःनामाकरण, अर्को न्यूनतम साझा कार्यक्रम जस्ता विषयमा छलफल थाल्नुपर्दा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पद सुरक्षित राख्न सजिलो नरहेको प्रष्ट हुन्छ । अझ मन्त्रालय भागबण्डाको विषय प्रवेश गर्नै बाँकी छ । परिस्थितिको विश्लेषण नगरी सहमति गर्दा अनावश्यक समस्याहरू उब्जिएका छन्,’ नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडा भन्छन्, ‘नेताहरूले आन्दोलनको चिन्ता गरेको भए परिस्थितिको विश्लेषण गरेर मात्र आवश्यक कदम चाल्नुपर्थ्यो ।’ पदलाई प्राथमिकता दिएर निर्णय गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन थप बद्नाम हुने दिशातर्फ उन्मुख रहेको उनी बताउँछन् । सवै प्रदेशको विश्लेषण गर्दा नेताहरूमा आन्दोलनको भन्दा बढी आफ्नो पीर देखिन्छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘यसको नोक्सान आन्दोलनलाई परिरहेको छ ।साभार : अखप
