ग्रिन आर्मी ओलीको पालामा दर्ता, देउवाको पालामा कम्ब्याट ड्रेसको अनुमति…..

काठमाडौं –     रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ नामको एउटा समूह नेपाल आर्मीसँग मिल्दोजुल्दो पोशाक लगाएर खटिएको देखिन्छ। उनीहरू हरियो रंगमा पातको बुट्टा राखिएको पोशाक लगाउँछन्। यो टोलीबाहेकको हकमा भने सरकारले नेपाली सेनासँग मिल्दो पोशाक लगाउन पटक-पटक प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। दश वर्षे द्वन्द्वकाल होस् वा विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सरकारले यस्तो पोशाक लगाउनै नपाउने उर्दी जारी गरेको देखिन्छ। जस्तो २०७६ सालमा गृह मन्त्रालयले सेनाबाहेकका व्यक्तिले सैनिक पोशाक प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। परिपत्रमा नेपाली सेनाको पोशाकसँग मिल्दोजुल्दो कम्ब्याट ड्रेस सर्वसाधारणले लगाउन पूर्ण प्रतिबन्ध गरिएको उल्लेख छ। वन रक्षक, निजी सुरक्षागार्ड र अन्य संस्थाले पनि सैनिक जस्तै पोशाक प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यदि कसैले लगाएको भेटिएमा पोशाक फेर्न वा प्रहरीलाई खबर गर्न निर्देशन थियो। यो विषय यतिमै सकिँदैन । कोभिड महामारीका बेला सैनिक पोशाक लगाएर सवारी हाँक्नेहरूको जाँच गर्न भन्दै सेना सडकमै आएको थियो अवकाश प्राप्त सैनिक तथा सर्वसाधारण समेत सैनिक पोशाकमा सडकमा निस्किएको भन्दै जंगीअड्डाले सडकमा जाँच गरेको थियो। २०७७ जेठमा जंगीअड्डाको उच्च तहको निर्देशनमा सैनिक प्रहरी गणले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा टोली पठाएर छड्के जाँच गरेको थियो। त्यतिबेला अवकाश प्राप्त सैनिकलाई सडकमै पोशाक खोल्न लगाइएको थियो।

सैनिक’ शब्द प्रयोगमै प्रतिबन्ध:

ग्रिन आर्मी नेपाल’ बाहेकको हकमा भने सरकारले ‘सैनिक’ शब्द प्रयोगमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। गृह मन्त्रालयले भूतपूर्व सैनिकसँग सम्बन्धित कुनै पनि संस्थालाई समेत यस्तो शब्द प्रयोग गर्न दिएको छैन । मन्त्रालयद्वारा २०८१ वैशाख ४ गते जारी परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सैनिक भन्ने शब्दले नेपाली सेनालाई जनाउने र यस्ता संघ संस्थाले गरेका नराम्रो कार्यले नेपाली सेनाको छबिमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने संभावना देखिएकाले देश भरका सैनिक शब्द लेखिएका संघ संस्थाहरू नविकरण नगर्नु नगराउनु । सरकारले ग्रिन आर्मीलाई काखा र अरुलाई पाखा गरेको भूपू गोरखा सैनिकहरू बताउँछन् । भारतीय भूपू सैनिक गोर्खा ब्रिगेड नेपाल (कास्की)का एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘आफूले मन लागेको व्यक्ति र संस्थालाई आर्मी र कम्ब्याट नै प्रयोग गर्न दिन हो भने अरुलाई दिन नहुने कारण के छ ? कानुन त सबैलाई बराबर लाग्ने होइन र ?साभार : अखप

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार