काठमाडौं – पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा नेपाली सेनाको जस्तै देखिने पोशाक लगाएर उद्धारमा खटिएको एउटा समूहको भिडियो र तस्वीरहरू भाइरल भइरहेका छन् । त्रिशूली क्षेत्रमा गएको बाढी र विपद्को समयमा यो समूह सक्रिय देखिएको भन्दै सर्वसाधारणमा कौतुहलता र विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ । कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग जोडेर ‘बालेनको निजी आर्मी’ समेत भन्न भ्याएका छन् । कतिपयले यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । वास्तवमा यो समूह कुनै राजनीतिक दल वा स्थानीय तहबाट खटिएको फौज होइन । यो विद्यार्थीहरूलाई जोडेर वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा सघाउन बनाइएको दाबी गरिएको एउटा संस्था हो । यस संस्थाका चिफ मार्सल सविन शर्माका अनुसार, यो समूह विपद्को समयमा सुरु भएको हो । हामीलाई विपद्को त्यो पीडा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यसैले आपतविपत पर्दा हामी फेरिपनि सँगै हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो अभियानको जन्म भएको हो,’ शर्माले भने ।
भूकम्पको बेलाबाट बनेको थियो समूह:
यो संस्था २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला स्थपना भएको भनिएको छ । ०७२ सालको भूकम्पका समयमा राहत र उद्धार कार्यमा खटिएका केही युवाहरूले विपद्का बेला मात्र होइन, आपतविपत आउनै नदिन र मानवीय सहायताका लागि संगठित हुनुपर्ने भनेर खोलेको शर्मा बताउँछन् । काठमाडौं साखु क्षेत्रमा भूकम्पले केही परिवारका सदस्य गुमाएपछि सुरुमा विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई समेटेर सरसफाई, शौचालय निर्माण र राहत वितरण जस्ता कार्यहरू सुरु गरेको उनीहरूको दाबी छ । यही क्रममा यसलाई संस्थागत गर्दै २०७७ साल भदौ ११ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी’को रूपमा ग्रीन आर्मी नेपाल दर्ता गरे । पछि यसलाई समाज कल्याण परिषद्मा पनि आबद्ध गराइएको थियो ।
नाम र पोशाकमा कसरी पायो अनुमति ?
सुरुमा विद्यालय तहका ६ देखि ९ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई वातावरण जोगाउने काममा लगाइने गरिन्थ्यो । तर, विद्यार्थीमा काम गर्न उत्साह जागोस् र उर्जा भरियोस् भनेर ग्रीन वारियर भनियो । त्यसैगरी चिनाएर उनीहरुलाई सक्रिय बनाइन्थ्यो । तर, ‘ग्रीन वारियर्स’ शब्द बच्चाहरूले सहजै क्याच गर्न नसकेपछि हरियाली जोगाउने फौजको अर्थमा यसलाई ‘ग्रीन आर्मी’ नामकरण गरियो । तर, यसको नाम ग्रीन आर्मी मात्र होइन, कपडा पनि झलक्क हेर्दा आर्मीकै जस्तो देखिने छ । यही विषयले अहिले यो संस्था विवादमा तानिएको हो ।
ग्रीन आर्मीको लिडरसीप टिम:
उनीहरूले प्रयोग गरेको हरियो कपडामा रुखको पात अंकित पोशाकको विषयमा स्पष्ट पार्दै चिफ मार्सल शर्मा भन्छन्, ‘हामीले लगाएको पोशाक र नामको विषयमा गृह र रक्षा मन्त्रालय हुँदै जंगीअड्डाबाट समेत स्पष्ट राय लिएर मात्र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत औपचारिक अनुमति लिएका हौं । नेपाली सेनाको व्यवस्था नीति तथा योजना निर्देशनालयले उक्त पोशाक नेपाली सेना वा अन्य सुरक्षा निकायको पोशाकसँग मेल नखाने र यो संस्था वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने राय दिएपछि २०७८ साउन २९ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यसले औपचारिक अनुमति दिएको छ । यो संस्थाले गर्ने काम र प्रयोग गर्ने पोसाकबारे रक्षा मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंले नै अनुमति दिएको छ ।
स्कुल तहमा सञ्चालन हुन्छन् तालिम:
यो संस्थाले नेपालभरका करिब ४०० देखि ५०० वटा विद्यालयहरूमा पुगेर विद्यार्थीहरूलाई तालिम दिएको छ । एसेम्बली व्यवस्थापन, अनुशासन, सामान्य प्रकृतिका फर्स्ट एड, फोहोरबाट मल र अर्गानिक साबुन बनाउने तालिम दिने गरेको छ । साथै, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायबाट विपद् प्रतिकार्यसम्बन्धी तीनदिने आधारभूत तालिमसमेत यी विद्यार्थी र स्वयम्सेवकहरूले लिएका छन् । तालिम दिनेहरू ४० जना जति छन् । जसमा १५ जना पूर्णकालीन छन्, उनीहरू तलब नै लिएर तालिम दिन्छन् । बाँकी भने पार्टटाइम प्रशिक्षकका रूपमा काम गर्ने शर्माले जानकारी दिए । यही तालिमबाट विद्यार्थीहरुलाई ग्रीन वारियर्सको रुपमा ग्राजुएट गराइन्छ । हालसम्म ३० हजार हाराहारीमा विद्यार्थीलाई तालिम दिइएको उनले बताए । यसबाट बाहिरिए पछि विद्यार्थीले यस संस्थाप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने बाध्यता छैन । बरु यस्ता संकटको घडीमा कसैले चाहे आफूहरुले सम्पर्क गरेर मैदानमा खटाउने गरेको शर्माले बताए । संस्थाको दाबी अनुसार यसले अहिलेसम्म बाहिरबाट कुनै पनि किसिमको ठूलो फन्डिङ वा डोनेसन लिएको छैन । विद्यालयहरूले ट्रेनरहरूको सामान्य खर्चबापत मासिक ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने गरेको उनी बताउँछन् । अहिले यसका प्रमुख सल्लाहकारमा नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजी सर्वेन्द्र खनाललगायत सुरक्षा निकायका सेवानिवृत्त अधिकारीहरू रहेका छन् ।
त्रिशूली बाढी उद्धारमा कसरी पुग्यो ?
त्रिशूली क्षेत्रमा हालै गएको बाढीका बेला सामाजिक सञ्जालमा आएजस्तो यो संस्था कसैको निर्देशनमा खटिएको थिएन । बरु प्रमुख सल्लाहकार सर्वेन्द्र खनालले केही गर्न सकिन्छ कि भनेर यो टोली बाढी पीडित रहेको क्षेत्रतिर पुगेका थिए । पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनालको नेतृत्वमा ११ जनाको टोली नुवाकोटको कन्ट्रोल रुममा खबर गरेर स्वयंसेवी रूपमा पुगेको थियो ।
ग्रीन आर्मीको टिमसँग पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल:
त्यहाँ उनीहरूले केही स्थानीय घरहरूबाट कुखुरा, कुकुरलगायतका जीवजन्तुहरूलाई सुरक्षित निकाल्ने सामान्य सहयोग गरेका थिए । त्रिशूली क्षेत्रबाट फर्किएको यो टोली बाढीको तेस्रो दिनमात्र त्यहाँ पुगेको थियो । हाल त्रिशूली वा अन्यत्र यस संस्थाको औपचारिक उद्धार टोली फिल्डमा सक्रिय छैन । विद्यालय तहबाट तालिम लिएर ग्राजुएट भएका विद्यार्थीहरू आ-आफ्नो घर फर्किसकेका छन् ।
ग्रीन आर्मीको सल्लाहकार कमिटी:
पूर्वआइजीपी खनालले यो समूहले सल्लाह मागेपछि सीडीओ र एसपीसँग सम्पर्क गरेर बाढीपीडित क्षेत्रमा जान आफूले पनि सुझाव दिएको बताउँछन् । उनका अनुसार उनी यो संस्थाको सल्लाहकारको रूपमा जोडिएको दुई वर्ष भयो । ‘म जोडिएको दुई वर्ष नाघ्यो। यहाँ बाहिरकाले त आएर के के गरिरहेका हुन्छन् । नेपालका युवाहरूले सल्लाह माग्दा किन नदिने भनेर जोडिएको हो’ उनले भने,’स्कुलमा नेतृत्व विकासका तालिमहरूमा बोलाएका बेला म जाने गरेको छु ।’ सामाजिक सञ्जालमा आएका बालेन आर्मी वा अन्य कुनै राजनीतिक दलका नाम जोडिएका टिप्पणीहरू सत्य नभएको शर्माले बताए । यो संस्था कुनै राजनीतिक दल वा विशेष व्यक्तिको नभई ०७२ सालको भूकम्पको पीडाबाट सुरु भई विद्यालय तहका बालबालिकालाई वातावरण र विपद् व्यवस्थापनमा सचेत गराउने उद्देश्यले कानुनी रूपमा दर्ता भएको एक गैरसरकारी युवा अभियान रहेको दाबी उनले गरे । हामीलाई अरुसँग ट्याग लाग्दा दु:ख लाग्छ । किनकी यो हामीले हाम्रै घर र गाउँको दु:ख देखेपछि अभियान सुरु गरेका थियौँ । कपडाको हकमा पनि अनुमति नै लिएर लगाएका हौँ । त्यसैले अन्यथा नसोचिदिन अनुरोध गर्दछौँ,’ शर्माले भने ।साभार : अखप
