काठमाडौं – अमेरिकाले जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाउँदै करिब ६० वटा प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशमाथि नयाँ भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गरेको छ । १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्मका यी शुल्क बेलायत, चीन, भारत, पाकिस्तान, क्यानडा, जापान, युरोपेली संघ लगायत अमेरिकाका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूमा लागू हुनेछन् । यस वर्षको सुरुमा अस्थायी रूपमा लागू गरिएको विदेशी वस्तुमाथिको १० प्रतिशत आयात कर शुक्रबारबाट समाप्त हुन लागेकाले त्यसको स्थानमा नयाँ शुल्क लागू गरिने भएको हो । यो कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गत वर्ष पुन: सत्तामा फर्किएपछि चर्किएको विश्वव्यापी व्यापार युद्धको पछिल्लो चरणका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आपत्कालीन अधिकार प्रयोग गरेर विश्वभर लागू गरिएका धेरै ट्यारिफ कानुनी रूपमा वैध नभएको फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो प्रमुख व्यापार नीतिलाई अघि बढाउन अन्य कानुनी आधारहरूको खोजी गरिरहेको छ । गत महिना ह्वाइट हाउसले दर्जनौँ देशबाट अमेरिका भित्रिने वस्तुमाथि १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको थियो । ती देशहरूले जबर्जस्ती श्रम नियन्त्रणमा पर्याप्त प्रयास नगरेको अमेरिकी प्रशासनको दाबी थियो । बिहीबार अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशनअनुसार यी शुल्क शुक्रबारदेखि लागू हुने घोषणा गरे । उनले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आजको कदमले मानवअधिकार उल्लंघन र व्यापारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा दुवैलाई सम्बोधन गर्दै विश्वभरका श्रमिकहरूको हित सुधार्न मद्दत गर्नेछ ।’ ग्रियरले सन् १९७४ को ट्रेड एक्ट अन्तर्गतको सेक्सन ३०१ प्रयोग गरेका छन्, जसले अमेरिकी व्यापारमा अवरोध पुर्याउने वा व्यापारलाई सीमित गर्ने अभ्यासविरुद्ध कारबाही गर्न अधिकार दिने बीबीसीले जनाएको छ । यसै साता ट्रम्प प्रशासनले ट्यारिफ एक्ट, १९३० को सेक्सन ३३८ प्रयोग गर्दै क्यानडाबाट आयात हुने वस्तुमाथि ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको थियो । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयका अनुसार नयाँ शुल्क ती व्यापारिक साझेदारमाथि लगाइएको हो, जसले जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न असफल भएका छन् । यी नयाँ शुल्क अमेरिकाका शीर्ष ६० व्यापारिक साझेदारमा लागू हुनेछन्, जसबाट अमेरिकाको कुल आयातको ९९.४ प्रतिशत हिस्सा आउने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले दोस्रो कार्यकालमा जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पारस्परिक व्यापार सम्झौताको महत्त्वपूर्ण सर्त बनाएको छ । हालसम्म १० व्यापारिक साझेदारले यस्ता प्रतिबन्ध लागू गर्ने सहमति जनाइसकेका छन् भने पछिल्ला केही सातामा अमेरिकी अनुसन्धानपछि अन्य केही देशहरूले पनि यस्ता प्रतिबन्ध लागू गरेका छन् । जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिबद्धता जनाएर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने देशहरूलाई १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइनेछ । यस्तो प्रतिबद्धता नगरेका देशहरूलाई भने १२.५ प्रतिशत ट्यारिफ लाग्ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले जनाएको छ । ग्रियरले प्रतिबद्धता जनाएका देशहरूको प्रशंसा गर्दै ती प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, व्यवसायिक समूहहरू र प्रभावित देशहरूले यसको विरोध गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । धेरै व्यापारिक साझेदारले कानुनी चुनौती दिने वा जवाफी भन्सार शुल्क लगाउने विकल्पबारे पनि विचार गरिरहेका बीबीसीले जनाएको छ । यसैबीच, अमेरिकी प्रशासनले थप कारबाहीको तयारी पनि गरिरहेको छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले हाल १६ देशमाथि उत्पादन क्षमता आवश्यकता भन्दा बढी रहेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । ती देशहरूले अमेरिकाको अधिकांश आयात आपूर्ति गर्ने भएकाले यस अनुसन्धानको निष्कर्षपछि यसै वर्ष थप ट्यारिफ लागू हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।साभार : अखप
