काठमाडौं – १० भदौमा रसुवा–भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड बराबर क्षति गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले शुक्रबार रसुवा–भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षति र विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार बाढीका कारण अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कुल हानि (ड्यामेज) २ खर्ब ८२ अर्ब ९० करोड र कुल नोक्सानी (लस) १ खर्ब ८९ अर्ब ७६ करोड गरी ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड बराबर क्षति भएको छ । विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानमा कुल ७ खर्ब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान मूल्यांकन प्रतिवेदनमा छ । बाढीका कारण १ हजार ४ सय ६४ जनाको मृत्यु भएको थियो । ५ हजार २ सय ५८ जना अझै बेपत्ता छन् । विपद्पछि १३ हजार ७ सय ९५ जनाको उद्धार गरिएको थियो । अहिले हजारौं परिवार विस्थापित भई अन्यत्र बसोबास गर्न बाध्य छन् । बाढीबाट भएको हानि तथा नोक्सानीको विस्तृत मूल्यांकन गरी वित्तीय आवश्यकता अनुमान तथा पुनर्निर्माण योजना सहित विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मा दिएको थियो । सोही अनुसार आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । आयोगका अनुसार बाढीले ऊर्जा, वातावरण, सिँचाइ, आवास तथा यातायात क्षेत्र अधिक प्रभावित भएको छ । बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा धेरै क्षति गरेको छ । साथै, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा नोक्सानी तथा सीमापार व्यापारमा समेत अवरोध गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार यस मूल्यांकनमा ६ क्षेत्र र २२ अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र समेटिएका छन् । जसमार्फत तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा गरिबीमा परेको असर र पुनर्स्थापना आवश्यकता विश्लेषण गरिएको छ । सोही क्रममा आयोगले घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, सरकारी प्रशासनिक अभिलेख, रिमोट सेन्सिङ, स्थलगत प्रमाणीकरण र विभिन्न स्रोतका तथ्यांक उपयोग गरी क्षति, नोक्सानी, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण आवश्यकता र गरिबी तथा समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरेको थियो । आयोगका अनुसार घरपरिवार र व्यापार–व्यवसायका विवरण संकलन गर्न ५ जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा ५६ टोली खटाइएको थियो । जसमा १ सय ५६ जनशक्ति सहभागी थिए । आयोगले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना अनुमान गर्दा ‘बिल्ड ब्याक बेटर’, गुणस्तर सुधार, नयाँ प्रविधि अवलम्बन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपाय समेत समावेश गरेको जनाएको छ । त्यस्तै पुनर्निर्माण अवधिमा हुने मुद्रास्फीति प्रभाव समेत ध्यानमा राखिएको छ । अन्य सञ्चालन खर्चमा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने खर्च, आयातित वस्तुको विनिमय दरमा हुने परिवर्तन तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सम्पत्ति स्थानान्तरण, सडकको रेखाङ्कन परिवर्तन गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण खर्चसमेत समावेश गरिएको छ ।साभार : अखप
