सरकारविरुद्ध विपक्षी मोर्चा कस्दै कांग्रेस…..

काठमाडौं –      प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारका पछिल्ला काम–कारबाहीविरुद्ध संसद्भित्र र बाहिर रहेका विपक्षी दलहरूलाई एकजुट बनाउन कसरत थालेको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमार्फत सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सशक्त प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने संकेत गरेको भोलिपल्टैबाट कांग्रेसले विपक्षी दलहरूलाई एकजुट बनाउन पहल गरेको हो । सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश, पत्रकार पक्राउ, न्यायालयमा बिचौलियाको प्रवेश, कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो त्रास तथा सरकारको कार्यशैलीलाई साझा मुद्दा बनाउँदै कांग्रेसले संसद् र सडकबाट सरकारलाई जवाफदेही बनाउन विपक्षी दलहरूलाई एउटै ठाउँमा उभ्याउन खोजेको छ । यही प्रयासस्वरूप कांग्रेसले सोमबार विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएर साझा मोर्चा निर्माणको प्रयास अघि बढाएको छ । सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले सरकारसँग यथाशीघ्र संसद् बैठक आह्वान गर्न माग गरेको छ । बैठकमा सहभागी नेकपा नेता प्रमेश हमालले बैठकबाट दलहरूले सरकारसँग संसद् बैठक आह्वान गर्न माग गरेका जानकारी दिए । ‘प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट यथाशीघ्र संसद् बैठक आह्वान गरियोस् भन्ने माग गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ बैठकपछि उनले भने । संसद् बैठक आह्वान गरेर जनताका विषयहरू, राष्ट्रियताका विषयहरू, लोकतन्त्रका विषयहरू र संविधानमाथि उठेका कतिपय प्रश्नको बारेमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए । नेता हमालले बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा गम्भीर छलफल गरेको बताए । ‘राष्ट्रियताको सम्बन्धमा पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्,’ हमालले भने, ‘त्यस्तै किसिमले जनजीविकाको सवालमा र विपद्बाट जनताले पाउनुपर्ने मुक्ति, पुनर्निर्माणका विषयमा पनि हामीले गम्भीर छलफल गर्‍यौं । बैठकमा नेकपा एमालेबाट सचिव तथा उपनेता पद्मा अर्याल, नेकपाबाट संसदीय दलका नेता वर्षमान पुन र प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल सहभागी थिए । यस्तै, (राप्रपाबाट प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीको बैठकमा सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा संसद् बाहिर रहेका दलका नेताहरू पनि उपस्थित थिए । रास्वपा नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई शंकाको सुविधा दिँदै आएको कांग्रेस पछिल्लो समय विपक्षीका रूपमा आक्रामक ढंगले उपस्थित हुन खोजिरहेको देखिन्छ । उसले अहिले संसद् भित्र र संसद् बाहिर रहेका दलहरूको साथ खोजिरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री उदयशमशेर राणा सरकारका गतिविधिविरुद्ध साझा आवाज उठाउन विपक्षी दलहरूको साथ खोजिएको बताउँछन् । प्रेसमाथिको आक्रमण, अदालतमा हस्तक्षेप र कर्मचारीमाथि दबाब दिने गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानविपरीत भएकाले संविधान र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै दल एकै ठाउँमा उभिनुपरेको उनको भनाइ छ । प्रेसमाथि आक्रमण, अदालतमा हस्तक्षेप र कर्मचारीहरूलाई बुलिङ गर्ने जस्ता गैरलोकतान्त्रिक गतिविधि हुन थालेपछि हामी सबै पार्टीले एउटै आवाज उठाउनुपर्छ,’ महामन्त्री राणाले भने, ‘हामी संविधान र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । त्यसैले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सबैले संयुक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ । महामन्त्री राणाले प्रतिपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दीलाई सामान्य अभ्यासको रूपमा व्याख्या गरे । ‘यो सामान्य अभ्यास हो । नेपालमा मात्र होइन, अन्य संसदीय लोकतन्त्र भएका मुलुकमा पनि सरकारले यस्ता गतिविधि गर्न थालेपछि संविधान र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै विपक्षी दलले संयुक्त रूपमा आफ्ना कुरा उठाउने र छलफल गर्ने अभ्यास हुन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने । अर्का महामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेकाले कांग्रेसले विपक्षी दलहरूलाई साथमा लिएर अघि बढ्न खोजेको बताइन् । कांग्रेसले प्रेसमाथि आक्रमण, अदालतमा हस्तक्षेप र कर्मचारीमाथि दबाब दिने सरकारका गतिविधिविरुद्ध सबै दलले एकै स्वरमा आवाज उठाउनुपर्ने बताएको उनको भनाइ छ । कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि संकट आउँदा विगतमा पनि सबै दललाई एकजुट बनाएर नेतृत्व गरेको इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री संग्रौलाले अहिले पनि त्यस्तै परिस्थितिमा सहकार्यको पहल गरेको बताइन् । लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताहरू कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसले जहिले पनि नेतृत्व गरेर, सबै दललाई आह्वान गरेर अगाडि बढेको इतिहास छ,’ उनले भनिन्, ‘आज पनि परिस्थिति त्यस्तै छ ।’ राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले कांग्रेसको पछिल्लो पहललाई प्रतिपक्षी भूमिकामा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने सन्देशका रूपमा व्याख्या गर्छन् । विपक्षी दलहरूलाई साथमा लिएर कांग्रेसले संसद्मा प्रभावकारी प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको उनको विश्लेषण छ । ‘यो कांग्रेसले प्रतिपक्षका रूपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट सन्देश हो,’ उनले भने । कांग्रेस नेताहरू पनि सरकारविरुद्धको संसदीय लडाइँमा अन्य विपक्षी दलहरूलाई समेत सहभागी गराउन खोजिएको बताउँछन् । पार्टीको १५औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका प्रत्यासी शंकर तिवारी कांग्रेसले एक्लै नभई अन्य विपक्षी दलको साथ लिएर सरकारका गतिविधिविरुद्ध आवाज उठाउन चाहेको बताउँछन् । ‘कांग्रेस संसद्भित्रको लडाइँ एक्लै होइन, अरू बाँकी विपक्षी दललाई समेत साथमा लिएर लड्न चाहन्छ,’ उनले भने । कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले पनि सरकारका गतिविधि विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान थालेपछि प्रतिरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । १५औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएपछि आइतबार पहिलोपटक पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका थापाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका सशक्त बनाउने बताएका थिए । छलफलपछि सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको कार्यशैलीले सीमा नाघेको निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको उल्लेख गरेका थिए । ‘सरकारले सीमा नाघ्छ भने त्यो बेलामा फेरि हामी चुप बस्दैनौं । हामी प्रश्न गर्छौं,’ सभापति थापाले भनेका थिए, ‘आवश्यक पर्‍यो भने कांग्रेसले प्रतिवाद पनि गर्छ । आज त्यस्तै परिस्थिति आएको छ ।’ कांग्रेसले रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सात महिनापछि सरकारी कदमविरुद्ध प्रश्न उठाएको हो । बालेन नेतृत्वको सरकारले विगतमा गरेका कतिपय गलत क्रियाकलापमा शंकाको लाभ दिए पनि अब भने छुट नदिने निर्णयमा कांग्रेस पुगेको छ ।साभार : अखप

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार