काठमाडौं – आईजीपी फेरबदल कतिसम्म नियोजित तयारीका साथ भएको थियो भन्ने बुझ्न सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल र रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले दिएका दुई अलग अभिव्यक्ति काफी छन् । बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले आफ्नो पार्टी अर्थात् रास्वपाको समेत निर्देशन पाएर दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर मनोज केसीलाई ल्याएको दाबी गरे । अनलाइन पत्रिकाहरूका मुख्य हेडलाइनबाट पोखरेलको अभिव्यक्ति झर्न नपाउँदै रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले उक्त भनाइ सही नभएको टिप्पणी गरे । आईजीपी फेर्ने कुनै पनि निर्देशन पार्टीको नभएको उनले प्रतिदाबी गरे । राज्यको कानुन बलपूर्वक लागु गर्ने अधिकार पाएको सबैभन्दा संवेदनशील अंग नेपाल प्रहरीको प्रमुख कसलाई बनाउने वा हटाउने भन्ने विषयमा जुन सुझबुझ हुनुपथ्र्यो, त्यो पटक्कै देखाइएको थिएन भन्ने दृष्टान्त दिन एउटै दलका यी दुई नेताका अभिव्यक्ति पर्याप्त छन् । हेर्दा कार्की र केसी दृश्यमा देखिए पनि सत्ताराजनीतिको आन्तरिक झगडा योभन्दा निकै गहिरो छ । र, यसको असर प्रहरी जस्तो अति संवेदनशीलमध्येको एक संस्थाले भोग्नु परिरहेको छ । अदालतदेखि विश्वविद्यालयसम्म, राजदूतदेखि अरू नियुक्तिसम्म यस्तै बेथितिको निरन्तरता छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार नयाँ आईजीपी केसी आएसँगै बालेनको नयाँदिल्ली भ्रमणभन्दा पहिले धेरै नै एक्सन लिइने छन्, र त्यसको तारोमा पर्नेमध्ये स्वयं रास्वपाको शीर्ष तहमा रहेका केही पात्र पनि हुन सक्छन् । जसको पृष्ठभूमि खोज्दै जाँदा हामी ३० वर्षअघिको एउटा घटनामा पुग्छौं । अनि, ३५ वर्षमा के भयो भन्ने राजनीतिक भाष्यका बीच एउटा यस्तो घटना दोहोरिएको पाउँछौं, जो नयाँ सरकार र अनुहार आउँदा पनि बदलिएन । बरु नयाँ स्वरूपमा बेथिति झाँगियो ।साभार : अखप
