काठमाडौँ – पछिल्लो समय विवादमा तानिएको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ का विषयमा गृह मन्त्रालयले चासो देखाएको छ । मन्त्रालयले ग्रीन आर्मीसँग सम्बन्धित कागजात माग गरेको पुष्टि भएको छ । संस्थाको स्वरूप, नाम र गतिविधिमाथि सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले संस्थाका आधिकारिक डकुमेन्टहरू माग गरेको हो । संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष सविन शर्माले गृहसहितको सम्बन्धित निकायले डकुमेन्ट माग गरेको र आफूहरूले बुझाइसकेको बताए । आइतबार रातोपाटीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष शर्माले सरकारले मागेका सबै कागजातहरू बुझाइसकिएको र अहिलेसम्म पनि संस्था कानुनी रूपमै सक्रिय रहेको बताए । ‘हाम्रो संस्था एक्टिभ नै छ,’ शर्माले भने, ‘सरकारले डकुमेन्ट मागेको थियो, हामीले पठाइदियौँ । उहाँहरूले भेरिफाइड गरेर ‘ल ठिक छ’ भन्दै ओके भन्नुभएको छ । अहिलेसम्म कुनै नेगेटिभ कुरा आएको छैन । संस्थाको नाममा रहेको ‘आर्मी’ शब्द र प्रयोग गरिएको सैनिक शैलीको पोसाकलाई लिएर संसद्मा समेत सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । यस विषयमा शर्माले यदि सरकारले ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गर्न नपाउने गरी साझा नीति बनाएमा आफूहरू नाम परिवर्तन गर्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘आर्मी शब्द प्रयोग भएका अरू धेरै कम्पनीहरू पनि छन्, यदि यो शब्द प्रयोग गर्दा नराम्रो हुने हो भने सरकारले पोलिसी(नीति) बनाउनुपर्छ । नियम आएमा हामी ३५ दिनभित्र नाम फेर्न तयार छौँ ।’ तर अहिलेकै अवस्थामा संस्थालाई रोक्न खोजिए यसविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने बाटो आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको उनले बताए । विगतमा सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले अहिले खारेज गर्न खोजिए त्यो सरासर गैरकानुनी हुने उनको भनाइ थियो । उनले आफूहरूले प्रयोग गरेको ड्रेस एनसीसीका विद्यार्थीहरूले लगाउने पोसाकसँग मिल्दोजुल्दो रहेको र यसलाई अन्यथा लिन नहुने तर्क गरे । संस्थाले मुख्यतया वृक्षारोपण, हरियाली प्रवर्द्धन, कृषि र विद्यालयहरूमा स्वयंसेवाको काम गर्दै आएको दाबी शर्माको छ । उनले संस्थालाई बदनाम गराउनका लागि सामाजिक सञ्जालमा एआईको दुरुपयोग गरी भ्रामक फोटो र सन्देशहरू फैलाइएको आरोप समेत लगाए । हाम्रो तस्बिरमा एआई प्रयोग गरेर दारी बढाइदिने र धार्मिक रूप दिएर मिसलिड गर्न खोजिएको छ, यस्तो गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्मा विधिवत् दर्ता भएरै संस्थाले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि सरकारी निकायले पोलिसीभन्दा बाहिर गएर संस्था खारेज गर्न नसक्ने जिकिर गरे । यसैबिच सैनिक प्रवक्ता सहायक रथि राजाराम बस्नेतले २०७८ मा ग्रीन आर्मीबारे राय माग भएको र पोसाकको सन्दर्भमा आफूहरूसँग मेल नखाने भनेर जवाफ सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको बताए । अन्य हकमा नियमकानुनअनुसार जान सकिने भनेर राय दिइएको स्मरण गर्दै उनले यसबाहेक अहिलेको विषयमा सेनालाई सरोकार नरहने स्पष्ट पारे।साभार : रापा
