२९ फागुन, काठमाडौं । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मंगलबार बिहानै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीनिवासभन्दा पश्चिमपटि्ट प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको निवास छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड पार्टी एकता, सरकार विस्तारलगायतका विषयमा कुरा गर्न भेला भएका थिए । तर, त्यहाँ कुरा भयो, सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक विवादबारे । सोमबार सर्वोच्च अदालतमा कान्तिपुर दैनिकको मुद्दामा इजलास बस्नै लाग्दा न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले एउटा लिखित वक्तव्य पढ्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाश गत साउनमै भइसकेकाले उनको इजलासमा नबस्ने भनेर बेञ्च बहिस्कार गरेका थिए । न्यायाधीश चोलेन्द्रले बेञ्च बहिस्कार गरेको घटनालाई केही वकिलले ‘ठूलो घटना’ भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले मुद्दाको पेशी तोक्नै नमिल्ने र यसमा संसदको ध्यान जानुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुझाएका थिए । सर्वोच्च अदालतभित्र भएको आन्तरिक घटनाबारे प्रधानमन्त्री निवासले सामान्य चासो राख्नु स्वाभाविकै भए पनि संवैधानिक हिसाबले चाहिँ यो कार्यपालिकाको मामिला थिएन । तर, आफूलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको समस्या सुल्झाउन आफैं पहलकदमी लिने प्रयास गरे । यसमा उनलाई प्रचण्डले पनि केही त गर्नैपर्ने भयो भनेर प्रोत्साहित गरे । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटार पुगिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्पर्क गरेर ‘छिमेकीका नाताले यस्तो चिया खान र गफसफ गर्न’ बोलाएको स्रोतले जानकारी दियो । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘चिया खान’ बोलाएका ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश पराजुली आए या आएनन् ? यसबारे अहिलेसम्म कसैले पनि खुलाउन चाहेका छैनन् । तर, मंगलबार बिहानै एमाले र माओवादी समर्थक केही बरिष्ठ वकिलका वीचमा एउटा सुलह चल्यो- ‘प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई बोलाएर सर्वोच्च अदालतमा के भएको हो भन्दै प्रश्न गरे । र, समस्या समाधानका लागि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न पराजुलीलाई सुझावसमेत दिए । जवाफमा प्रधानन्यायाधीशले राजनीनामा नदिने तर विदामा बस्ने जानकारी दिए । तीनजनाबीच यसबारे अनौपचारिक सहमतिजस्तै भयो ।’ वामपन्थी वकिलहरुले अब पराजुली इजलासमा नबस्ने र आजैबाट उनले विदा लिने दाबीसमेत गरे । तर, वाम वकिलहरुको दाबी त्यतिबेला गलत सावित भयो, जतिबेला प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सधैंझैं अदालतमा उपस्थित भएर पेशी तोके । र, उनले सधैंजस्तै नियमितरुपमा अदालती कामकारवाही अगाडि बढाए । बरु मंगलबार नयाँ घटनाचाहिँ के भयो भने सोमबार इजलास बहिस्कारको घोषणा गर्ने न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाका लागि कुनै पनि बेञ्च तोकिएन । प्रचण्ड र ओलीबीच बालुवाटारमा भएको कुराकानी र कार्यपालिकाबाट सर्वोच्च अदालतको घटनामाथि देखाइएको चासोको प्रतिफल मंगलबार केही पनि निस्किएन । बरु चोलेन्द्रले बेञ्च बहिस्कारको घोषणा गर्नु न्यायिक परम्परा विपरीत भएको आवाज उठ्यो र उनीमाथि अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउनेबारे प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले छलफल चलाएको हल्ला मंगलबार दिनभरि नै चल्यो । संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिँदै यात चोलेन्द्रलाई दण्डित गरिनुपर्छ, या प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको नेतृत्व छाड्नुपर्छ भन्ने जिकिर गरे । उता अनलाइनखबरलाई सोमबार दिएको अन्तरवार्तामा अर्का कानूनविद अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने अब प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने, अन्यथा संसदको ध्यान आकृष्ट हुने प्रतिक्रिया दिए ।
पराजुलीलाई कांग्रेसको ब्याकअप !
झट्ट हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा भएको विवाद त्यहाँका न्यायाधीशहरुको आन्तरिकजस्तै देखिन्छ । तर, पार्टीको कोटाका आधारमा न्यायाधीश चुन्ने परिपार्टीसँगै अहिले अदालतमा चलिरहेको द्वन्द्वमा ‘कांग्रेस भर्सेस एमाले’ को प्रतिरुप प्रष्टसित देख्न सकिन्छ । एमालेले सर्वोच्च अदालतलाई तर्साउन खोजेको कांग्रेस नेताहरुले खुलेआम बोल्दै आएका छन् । यसबारेमा कांग्रेस सभापति देउवाले पनि बारम्बार बोलिरहेका छन् । यो परिस्थितिमा एकथरि मानिसहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध उक्साएर यो परिस्थितिलाई महाअभियोगसम्म लैजान चाहेको कतिपयको विश्लेषण छ । पराजुलीको पदावधि सर्वोच्च अदालतमा धेरै छैन, तर उनलाई वीचैमा राजीनामा दिन बाध्य पार्ने, नभए महाअभियोग लगाउन सरकारलाई उक्साउने काम भइरहेको कांग्रेसनिकट वकिलहरुको विश्लेषण छ । तर, एमालेनिकट वकिलहरु भने जसरी पनि पराजुलीलाई पदावधि सकिनुअगावै हटाइएको हेर्न इच्छुक देखिन्छन् । त्यसो त प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली आम जनमानसमा पनि उत्तिकै अलोकपि्रय छन् । उनीमाथि महाअभियोग नै भए पनि लगाइनुपर्ने आवाज सोसल मिडियामा समेत चर्कैसँग उठ्ने गरेको छ । यसले पराजुलीको अलोकपि्रयताको पारो स्पष्ट पार्छ । उता ‘मेडिकल माफिया’हरुका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीको अभियान पनि अहिले एकसूत्रीय रुपमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीकै विरुद्धमा केन्द्रित भएको छ । तर, गोपाल पराजुली र सर्वोच्च अदालतमा उनको टीम कमजोर छैन । उनीहरुलाई नेपाली कांग्रेसको निकै दह्रो ‘ब्याकअप’ रहेको देखिन्छ । त्यसैले शक्तिशाली भनिएका प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिन आग्रह गर्दैमा पराजुलीले टेर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन ।’ तर, सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न परिस्थितिबारे प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पनि सजिलो छैन । सोमबारको घटनापछि मंगलबार केही न्यायाधीशका इजलास दिउँसो अबेरसम्म बस्न सकेका छैनन् ।
