१९ साउन, काठमाडौ ।
नेपाल सरकारले २०७७ वैशाख १ गते गठन गरेको भूमि आयोगले पर्ति वा सार्वजनिक जग्गाहरू के कति छन् ? भनेर स्थानीय तहबाट लगत संकलनार्थ सर्कुलर जारी गरेपछि याक्थुङ (लिम्बू) हरूले विरोध जनाएका छन् । याक्थुङ (लिम्बू) समुदायको समन्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था थरगत सहजीकरण समूहका संयोजक नन्द कन्दङवाको नेतृत्वमा सदस्यहरू क्रमशः किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष योगराज लिम्बु, डा. कमल तिगेला, प्राज्ञ अमर तुम्याहाङ र नवीन सुब्बाको टोलीले आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा असहमति पत्र दर्ता गराए । यसका साथै वन तथा वातावरण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा पनि विरोध पत्रको वोधार्थ दिएका छन् ।
याक्थुङ (लिम्बू) समुदायको ऐतिहासिक मुन्धुमी स्थलहरू, धार्मिक, सास्कृतिक स्थल, समाधिस्थल, प्रथाजनित भूमिहरू याक्थुङ आदिवासीहरूले सदियौकालदेखि सामुहिक रुपमा उपभोग गर्दै आएको जग्गा भएको र सरकारको ऐन कानूनले व्याख्या गरे जस्तो पर्ति वा सार्वजनिक जग्गा नभएको संयोजक कन्दङ्वाले जिकिर गरे । सामुहिक रुपमा समुदायहरूले उपभोग गर्ने प्रचलन आदिवासी याक्थुङहरूको प्रचलनलाई ऐन कानुनले नबुझ्ने भएकाले भूमि आयोगको काम कारवाहीको विरोधमा उत्रिनु परेको उनले स्पष्ट गरे ।
याक्थुङ (लिम्बू) हरूले सामुहिक रुपमा उपभोग गर्दै आएको परम्परागत भूमिहरू, मुन्धुमी स्थल, समाधिस्थलहरू समुदायको नाममा गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले दर्ता गर्नुपर्ने अन्यथा याक्थुङ थरगतहरूलेे गाउँगाउँ टोलटोलबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
आयोगको गठन र काम कारवाहीहरू आदिवासी जनजातिको भूमि अधिकारबारे राज्यले वाध्यकारी रुपमा मान्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र नेपालले कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणाको आधारमा गैरबैधानिक भएको विरोधपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी, आयोगको कार्यादेश तथा काम कारवाहीहरू नेपालको संविधान २०७२ भावनाको खिलापमा र लिम्बु जातिको आस्था र धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलसंग सम्बन्धित श्री सर्बोच्च अदालतको फैसला आदेशको बिरुद्धमा भएको समेत असमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सिरिजंगा र देवनागरी लिपिमा तयार भएको विरोधपत्रमा थरगत सहजीकरण समूह र प्रतिनिधिमूलक २८ वटा याक्थुङ थरगतहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । याक्थुङ (लिम्बू) हरूको भूमिलगायतका सम्पूर्ण सामुहिक अधिकार संरक्षणको लागि राज्यले गरेको उपेक्षाहरूलाई ज्ञात गराउन संघका मन्त्रालयहरू, संसदीय समितिहरू, १ नम्वर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, संघ र प्रदेशका सभासद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगरपालिका, गाँउपालिकाहरूलाई वोधार्थ दिने विरोध पत्रमा उल्लेख छ ।
