काठमाडौँ – राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण प्रक्रियामा सरकारको निर्णय क्षमता कमजोर देखिँदा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको छ । साढे आठ वर्ष भइसक्दा पनि आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति जम्मा ४५ प्रतिशतमा मात्र सीमित भएको छ । २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म ४५.१५ प्रतिशत भौतिक र वित्तीय प्रगति ४५.३३ प्रतिशत पुगेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्म ३७.६० भौतिक प्रगति र ३९.५६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति थियो, यसअनुसार यो एक वर्षको अवधिमा ७.५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७४ साउन २७ गते ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी नेपाली सेनालाई औपचारिक रूपमा निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । तर सो अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेपछि पहिलो पटक २०८० सम्मका लागि म्याद थप भयो । उक्त अवधिमा पनि निर्माण हुन नसकेपछि दोस्रो पटक म्याद थप गरेर २०८३ चैत मसान्तसम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्मको भौतिक प्रगति हेर्दा उक्त म्यादमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको छ । यसरी निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्दै जाँदा राज्यलाई भार थपिँदै गएको छ । सुरुको लागतअनुसार १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोडमा यो आयोजना बन्नुपर्ने हो । तर तोकिएको समयमा नबने पछि दोस्रो म्याद थप्दा २०.९५ प्रतिशतले लागत बढेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । यसमध्ये हालसम्म ८२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको सेनाले जनाएको छ ।साभार : रापा
