काठमाडौं – भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार गर्ने तयारी गरेको सार्वजनिक भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले यसबारे आफ्नो धारणा राखेको छैन । समाचार एजेन्सी प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई)ले गत चैत ६ गते भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले उत्तराखण्डका मुख्यसचिव अनन्द बर्धनलाई पत्र लेखेर लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनःस्थापित गर्न भनेको उल्लेख गरेको थियो । नेपालले महाकाली पूर्वका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभाग आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ । नेपाल र ब्रिटीश भारत बीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली) पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । त्यही भूभाग अन्तर्गतको लिपुलेक पास हुँदै भारतले चीनसँग आगामी जुनदेखि व्यापार गर्न लागेको पीटीआईले उल्लेख गरेको छ । यो विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै वार्ताबाट निकास खोज्नुपर्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेपाल सरकारले लिपुलेक पासको विषयमा बेइजिङ र नयाँ दिल्लीलाई आफ्नो अडान प्रष्टसँग राख्नु पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा सरकारले आफ्नो पोजिसन र मान्यता स्पष्ट पार्नुपर्छ । सन् २०१५ देखि नै हामीले त्यो नेपालको भूभाग हो र नेपालको सहमतिबिना कुनै पनि देशले त्यस ढंगको निर्णय गर्न मिल्दैन भनेर भन्दै आएको छौं । पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले ढिलासुस्ती गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । भट्टराई भन्छन्, ‘यो सरकार धेरै चीजमा बोलिराखेकै छैन । नेपाली भूमिमा नजर लाग्दा चुप बस्न मिल्दैन ।
दुवै छिमेकी असंवेदनशील:
सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणपछि जारी ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको २८ औं बुँदामा नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग सम्बन्धी विषय छ । जसमा मोदी र उनका चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङ बीच लिपुलेक पासलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवत जावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति भएको उल्लेख छ । दुई छिमेकीले सोध्दै नसोधी आफ्नो भूमि प्रयोग गरेको भन्दै नेपाल सरकारले दुबै देशलाई असहमति जनाएर पत्र पठाएको त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सहमति बिना, हामीसँग सल्लाहै नगरी हाम्रो भूमि प्रयोग गर्ने कुरा तपाईंहरूको वक्तव्यमा परेको छ । त्यो हामीलाई स्वीकार छैन । त्यसलाई तपाईंहरूले सच्याउनुस् भनेर त्यतिबेला भारत र चीन दुवैलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएका थियौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले टेलिफोनबाट समेत यो विषयमा असहमति राखेको भट्टराई स्मरण गर्छन् । २०२४ डिसेम्बरमा भारत र चीनले कोभिड-१९ का कारण सन् २०२० देखि रोकिएको कैलाश–मानसरोवर तीर्थालु आवतजावतलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका थिए । भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चीनका विदेशमन्त्री वाङ वी सहभागी बैठकले दुई देशबीचको तीर्थयात्री आउजाउ केन्द्र बनाउने सहमति गरेको लिपुलेक नेपाली भूमि हो । त्यतिबेला नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । गत अगस्टमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ वी र भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकर बीचको भेटवार्तामा दुई देशबीच सीमा व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यतिबेला भने नेपालले तत्काल विरोध जनाएको थियो । नेपालले भारत सरकारलाई लिपुलेक लगायतका क्षेत्रमा सडक निर्माण–विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराएको थियो ।साभार : अखप
