काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले थापाथली क्षेत्रको सुकुमबासी बस्तीलाई हटाउन निर्देशन दिएसँगै देशभरका सुकुमबासी बस्तीका बासिन्दा त्रसित छन् । थापाथलीमा सरकारले भोलि र पर्सि डोजर चलाउने भएपछि देशभरि यो विषयमा बहस भइरहेको हो। त्यसो त काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारहरू ‘एक्सन’मा उत्रन थालेका छन्, तर यो समस्या नयाँ भने होइन । सुकुमबासी समस्या नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा ‘ऐँजेरु’ झैँ भइसकेको छ । नेपालमा सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकार फेरिएपिच्छे आयोग बन्ने र खारेज हुने शृङ्खला चलेको सात दशक नाघिसकेको छ, तर समस्या जहाँको तहीँ छ । वास्तवमा सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने र सरकारी जग्गा वितरण गरेर भोट बैंक सुरक्षित गर्ने राजनीतिक दाउपेचले यो मुद्दा झन् जेलिँदै गएको छ ।
सुरुबाटै हुकुमबासी, ०४६ सालपछि ‘राजनीतिक भर्ती केन्द्र’:
सरकारले २०१३ सालमा पहिलोपटक नवलपरासीको राप्ती दुन क्षेत्रमा सुकुमबासीहरूकै लागि भनेर लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । २०२१ सालपछि तराई मधेस क्षेत्रका लागि ‘पुनर्बास कम्पनी’ खोलेर इजरायली सरकारको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त मोडल उपयुक्त नभएको भन्दै वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोगसहित तत्कालीन विकास क्षेत्र र अञ्चलस्तरीय बसोबास समिति बनाइयो । तर सुकुमबासी भन्दा गैरसुकुमबासीका लागि यस्ता समितिले आपरदर्शी ढंगले जग्गा बाँडे । त्यतिबेला सुकुमबासीलाई दिने भनिएको जग्गा पैसा र पहुँचवालाको हातमा पुगेको नापी विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक बताउँछन् । ०४६ सालको परिवर्तनपछि सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि बनेका आयोगहरू झन् बढी राजनीतीकरणको सिकार भए । २०४७ मा द्रोणप्रसाद आचार्यको कार्यदलले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो दलहरूले यसलाई ‘राजनीतिक भर्ती केन्द्र’ बनाए । ०४८ मा बलबहादुर राईको नेतृत्वमा बनेको आयोग होस् वा २०४९ मा शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा बनेका आयोग दलीय खिचातानीका कारण असफल भए । ०५१ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकारले ऋषिराम लुम्सालको अध्यक्षतामा आयोग बनाएपछि त सुकुमबासी आयोगमा ‘कार्यकर्ता भर्ती गर्ने’ औपचारिक प्रथा नै सुरु भयो । उक्त आयोगले ९ महिनामा २३ हजार बिघा जग्गा त बाँड्यो, तर ती जग्गा वास्तविक भूमिहीनले पाए कि दलका कार्यकर्ताले भन्ने प्रश्न आजसम्म अनुत्तरित छ ।
थापाथलीका ‘सुकुमबासी’सँग ठाउँ–ठाउँमा जग्गा, कसको कति ?
०५२ सालमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री बुद्धिमान तामाङले सुकुमबासीका नाममा ३५० बिघा जमिन बाँडेको ती पूर्वमहानिर्देशक बताउँछन् । ०५४ मा तामाङ र चन्दा शाहले यसैलाई निरन्तरता दिए । ०५५ असार १ गते नेपाली कांग्रेसका नेता तरिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा फेरि सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग बनाइयो । यो आयोगले त झन् ७ हजार बिघा जग्गाको लालपुर्जा नै बाँड्यो । ‘विडम्बना के छ भने, जति धेरै लालपुर्जा बाँडिन्छ, सुकुमबासीको संख्या घट्नुको साटो उति नै बढ्दै जान्छ,’ ती महानिर्देशकले भने । ०५६ मंसिरमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गंगाधर लम्सालले यो अभियानको नेतृत्व लिए, तर जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्न भ्याएनन् । लम्सालपछि मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएर ‘भोटको राजनीति’ सँग जोड्ने होडबाजीमा कांग्रेसका सिद्धराज ओझा र मोहम्मद अफताव आलमले करिब साढे ९ हजार बिघा जग्गा वितरण गरे । माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षतिर पुगेसँगै ०५८ सालपछि आयोगहरू बनेनन् । दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा दलहरूले यो मुद्दा प्राथमिकतामा राखेनन् ।साभार : रापा
