काठमाडौं – संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री व्यवहारिक रुपमा समेत संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भइरहने विश्वास गरिन्छ । कारण जुनसुकै बेला संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को हकमा यस्तो विश्वासले काम गरिरहेको छैन । विगतका प्रधानमन्त्रीहरू आर्फैँ संसद् खोज्दथे । दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर संवादमा रहन्थे । ताकी, आफूमाथि संसद्बाट कुनै प्रकारको संकट नआओस् । प्रधानमन्त्री बालेनले यस्ता गतिविधिमा रुचि छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटिरहेका छैनन् । संसद्मा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री खोजेर आन्दोलननै गरेका छन् । सांसदले खोजेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन संसद्मा उपस्थित भएका छैनन् । नेपालको संसदीय अभ्यास र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले विशेषगरी तीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति र प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्दछ । तर, गत २९ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गर्नु अघि सांसदहरूले प्रधानमन्त्री खोजे, पाएनन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले धारणा राख्दा पनि प्रधानमन्त्री खोजे भेट्टाएनन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफमा पनि प्रधानमन्त्री खोजे । फेरि पनि बालेन संसद् गएनन् । नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अख्तियारी लिए । उनले नै छलफल प्रारम्भ गर्ने प्रस्ताव राखे, छलफल सुने र जवाफ दिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अख्तियारी लिएर अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको सम्पूर्ण विषयको नेतृत्व लिएको यो नौलो अभ्यास हो । विगतमा राष्ट्रपतिले बाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गर्ने, छलफलमा उठेका विषय सुन्ने र जवाफ दिने काम प्रधानमन्त्रीले नै गर्दथे । यस्तो परम्परा यसपटक तोडियो र पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमको समग्र विषयको नेतृत्व गरे । केसीका नजरमा यो नेपालको संसदमा नेपालको आफ्नै परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत तोडिएको उदाहरण हो । जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया र भारतका नजिरहरू हेर्नुहोस् । यी प्रत्येक देशमा नीति तथा कार्यक्रमको आधारस्तम्भ प्रधानमन्त्रीको भएको हुनाले त्यसमा उसको सहभागिता हुनैपर्छ र उसैले जवाफ दिनैपर्छ भन्ने मान्यता छ,’ केसीले ३१ वैशाखमा संसद्मै भनेका थिए । नेपालमा २०१६/१७ सालमा थोरै समय संसदीय अभ्यास भयो । लामो संसदीय अभ्यास भएको २०४६ सालपछि हो । केसीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिएका थिए, ‘२०१७ सालको १८ महिनाको र २)४७ सालपछिको एउटा संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको मलाई देखाउनुस् ।साभार : अखप
