काठमाडौं – सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिव वा त्यो सरहका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति अनुसन्धान हुनसक्ने गरी सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कार्यादेश दिएको छ । दुई साताअघि गठित आयोगका लागि जारी भएको कार्यादेश बिहीवार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यादेश तोकेपछि अब आयोगले औपचारिक रुपमा काम अघि बढाउन पाउनेछ । कार्यादेश अनुसार, बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका पदाधिकारीहरुको हदसम्म आयोगले अनुसन्धान गर्नेछैन । छानबिनको दायरामा पर्नेहरुको सूचीमा बहालवाला र अवकाशप्राप्त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद उल्लेख छैन । तर उनीहरुको सचिवालयका पदाधिकारीहरु भने परेका छन् । कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका देहायका पदाधिकारी र तिनका परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सो उपर जाँचबुझ गर्ने । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक(डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् । सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरु शपथ ग्रहण गर्दै शुरुमा ‘जाँचबुझ आयोग’ भनिए पनि पछि नाम परिवर्तन गरेर ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ भनिएको छ ।
राजनीतिक तहमा को को पर्छन् ?
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म र संविधानसभा समेत गरेर सबै सांसदहरुको सम्पत्ति छानबिनको कार्यादेश पाएको छ । संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तहका नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरु छानबिनमा तानिनेछन् । प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, प्रदेश सभाका सांसददेखि अरु पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्तादेखि प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ताहरु पनि छानबिनमा तानिनेछन् । जिल्ला विकास समितिदेखि हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपप्रमुख अनुसन्धानमा तानिनेछन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद छानबिनमा पर्नेहरुको सूचीमा छैन । तर उनीहरु सहित सबै निकायका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव र त्यस्तै खालका पदाधिकारीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ । आयोगले राज्यकोषबाट सुविधा लिने र नलिनेगरी नियुक्त भएका दुवै खालका ती पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।
कर्मचारीमा कोको पर्छन् ?
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, सहसचिव र त्यो भन्दा माथिका सबै अर्थात मुख्यसचिवसम्मका पदाधिकारी छानबिनमा पर्नेछन् । सरकारले निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका साथै अरु सेवाका सहसचिवदेखिका कर्मचारीहरु पनि छानबिनमा पर्ने भनेको हो । नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीहरुमाथि पनि छानबिन हुनेछ । यदि कार्यालय प्रमुखको रुपमा काम गगरेको भए सबै सेवाका उपसचिव सरहका कर्मचारी पनि छानबिनमा पर्नेछन् । कर, भूमि र यातायात लगायत अड्डाका कर्मचारी पनि छानबिनको दायरामा पर्नेछन् । सुरक्षा निकायको हकमा पनि त्यही मान्यता लागू हुनेछ । कार्यालय प्रमुख नभएको हकमा भने सहसचिव सरहलाई सीमा तोकिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि गभर्नरदेखि सहसचिव तहका कर्मचारी अनुसन्धानमा पर्नेछन् । सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण विश्वविद्यालय लगायतका अरु संस्थानहरुमा पनि सहसचिव सरहको पदलाई आधार मानी उनीहरु र माथिल्लो तहका कर्मचारी छानविनमा पर्नेछन् । सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहने अध्यक्ष र सञ्चालकहरुमाथि पनि छानबिन हुनेछ ।साभार : अखप
