काठमाडौं
प्रदेश सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका एमाले र माओवादी नेताहरु प्रदेश सांसदको कुल संख्यामा १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री बनाउन सहमत भएका छन् । यो सहमति लागू भएमा प्रदेश सरकारहरु निकै सानो र छरितो आकारका हुनेछन् । ६ नम्बर प्रदेशमा त मन्त्रीहरुको संख्या ५ मात्रै हुनेछ । प्रदेश सरकारबारे गृहकार्य गर्न बनेको सुवास नेम्वाङ नेतृत्वको वाम कार्यदलको बैठक विहीबार सिंहदरबारमा बसेको थियो ।बैठकमा नेताहरु प्रदेश सांसदको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रदेशका मन्त्रीहरु छनोट गर्न सकारात्मक देखिएका छन् । कार्यदल सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘यो हाम्रो कुरा भयो, पार्टी एकता संयोजन समितिले के निर्णय गर्छ, अहिले नै भन्न सकिन्न ।’ संविधानले प्रदेशमा कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, मन्त्री धेरै बनाउन नहुनेमा वाम नेताहरुको जोड छ । संविधानले केन्द्र सरकारमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको परिकल्पना गरेको छ । र, २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा दुबै सदनका सदस्यहरु मन्त्री बन्न सक्छन् । ‘केन्द्रमा २५ मन्त्री हुनु भनेको संघीय सदस्य सदस्यको ७/८ प्रतिशत मात्रै हुन्छ’ एमालेका एक नेता भन्छन्, कुल सांसदको १० प्रतिशत कटाउनुहुन्न भनेर नै संविधान बनाउँदा बढीमा २५ सदस्यीय भनिएको हो ।’ पाण्डले अघि भने, ‘तर, प्रदेशसभा २० प्रतिशत लेखिएको छ, यो गलत भयो भन्ने हाम्रो मत हो ।’ सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने जनमत छ । प्रदेश २ मा फोरम र राजपा गठबन्धनको बहुमत छ । यदि कार्यदलको सहमति लागू भएमा कम्तिमा ६ वटा प्रदेशमा कुल सदस्यको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री बन्नेछन् । कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार बनाउँदा १० प्रतिशत नबढाउने प्रत्यत्न गर्छौं । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार सबैभन्दा कम मन्त्री प्रदेश नं ६ मा हुनेछन् । त्यहाँ ५ जनामात्रै मन्त्री हुनेछन् भने बढी प्रदेश ३ मा ११ हुनेछ । यदि १० प्रतिशत मात्र गर्ने हो भने प्रदेश ६ मा चारजना मात्रै मन्त्री हुनेछन् । तर, बढीमा ५ जना बनाउन सकिने वाम कार्यदलका नेताहरुको निष्कर्ष छ । यदि संविधानले दिएअनुसार सबै प्रदेशमा कुल प्रदेश सांसदको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री बनाउने हो भने सातवटा प्रदेशमा ११० जना (५५० को २० प्रतिशत) मन्त्रीहरु हुनेछन् । तर, १० प्रतिशत मात्रै नबनाउने हो भने प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद ठिक्क आकारको बन्ने र काम गर्न पनि सकिने नेताहरु बताउँछन् । यदि वाम गठबन्धनले भनेजस्तै १० प्रतिशतमात्रै बन्त्री बनाउने हो भने देशभरिमा करिब ५०/५५ जना मन्त्रीहरुको संख्या घट्छ ।
