यस्ता छन् नयाँ सरकार गठनका विकल्प

२६ माघ, काठमाडौं । आगामी सरकार गठनको विकल्प, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन परिणामको लेखाजोखा, सरकारलाई बजेट अपुग भएको, बजेट अपुग हुँदाहुँदै पनि आर्थिक सहायताको नाममा रकम वितरणको गृहकार्य भइरहेको जस्ता विषयबस्तुहरु परेका छन् । एमाले र माओवादीको पार्टी एकतामा सकस परिरहेको र विदेशी अपराधीबाट फैसलाअनुसार जरिवाना असुल्न सरकारले नसकिरहेको  छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजीनामा नदिने  बताएका छन् । आफैंले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि स्वतः कामचलाउ हुने भएकाले राजीनामा दिनुनपर्ने प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी कांग्रेसले निस्कर्ष निकालेको हो । प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचनको चक्र पुरा भएपछि वर्तमान सरकार स्वतः कामचलाउ हुने भएकाले राजीनामा दिनु र नदिनुको औचित्य नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि पुरानो सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ, राजीनामा दिनु पर्दैन । नयाँ जनमतअनुरुप बहुमत पुर्याउने दलको नेता अब प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’

सरकार गठनका ६ विकल्प

राष्ट्रियसभा निर्वाचनसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको ध्यान नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित भएको र नयाँ सरकार गठनको ६ वटा विकल्प रहेको  छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणामपछि मात्र प्रतिनिधिसभातर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण चुनाव सम्पन्न भएको दुई महिनापछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो । ‘एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण प्रक्रियाले मूर्तरुप लिन नसक्दा नयाँ सरकार कस्तो र कस्को नेतृत्वमा गठन हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढेका दुई दल एकीकरणसहित सत्ता साझेदारीमा सहमत भए फागुन दोस्रो सातासम्म एमाले अध्यक्ष केपी ओली दोस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्नेछन् । एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार गठन हुन नसके दोस्रो विकल्पमा माओवादीको समर्थनमा एमालेको सरकार गठन हुन सक्ने लेखेको छ । यस्तै फोरमसहित दलको समर्थनमा एमालेको, एमालेको समर्थनमा फोरमको, एमाले बाहेकका दलको समर्थनमा माओवादीको र ठूलो दलको हैसियतमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्नसक्ने विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ ।

थप १४ करोड बाँड्दै देउवा

सत्ताबाट बहिर्गमनको समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थप आर्थिक सहायता वितरणको तयारी गरेको  छ । सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधिको ठाडो उल्लंघन गर्दै राज्यको ढुकुटीबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रभावशाली नेताका पहुँचवाला आफन्त र कार्यकर्तालाई करिब १४ करोड रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गरेको  छ । आर्थिक सहायता कमजोर भएका व्यक्तिलाई उपचार खर्चबापत सोझै अस्पताललाई बिलभर्पाइअनुसार मात्र रकम दिने व्यवस्था आर्थिक सहायता कार्यविधिमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदले नै बनाएको कार्यविधिको खिल्ली उडाउँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफूखुसी कार्यकर्ता र आफन्तलाई मोटो रकम वितरण गर्दै आएका छन् ।  सरकारले झण्डै एक हजार ६४ जनालाई ५० हजार रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १ हजार जनालाई आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउनका लागि प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  आर्थिक सहायता दिन लागिएको सूचीमा प्रदेश ७ का ३ सय ५८ तथा प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला डडेलधुराका मात्र २ सय १० जना छन् । डडेलधुरामा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको घर रहेको गन्यापधुरा गाउँपालिकाका बढी छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ७ सय ९५, स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराको सिफारिसमा १ सय ७८ र अरु मन्त्रीको सिफारिसमा ९१ जनालाई आर्थिक सहायता पाउने सूचीमा राखिएको  छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार