२० जेठ २०७५, काठमाडौं– सरकारले फेवाताल किनारामा विवादित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले निर्माण गरेको होटल वाटर फ्रन्टबारे छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो। समितिका सदस्यमा नापी विभागबाट प्रशान्त घिमिरे, मालपोतबाट कानून अधिकृत विष्णु घर्ति, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल क्यामिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयबाट हुमनाथ पाण्डे सदस्य रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले शाक्यले फेवा किनारमा निर्माण गरेको होटल ६५ मिटर भित्र छ वा छैन, रिसोर्टबाट निस्केको पानी शुद्धिकरण गरी होटलकै प्रयोगमा ल्याइएको छ वा सो पानी तालमा मिसाइएको छ, निष्काशित पानी शुद्धिकरण भए, नभएको र सो पानी फेवातालमा निष्काशन गरिए नगरिएको छानविन गरी २ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। समितिलाई १५ दिन भित्र काम सकेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। समितिले काम सुरु गरिसकेको संयोजक घिमिरेले बताए। ‘समितिले काम सुरु गरिसकेको छ’, घिमिरेले नागरिकन्यूजसँग भने , ‘छानविनको लागि हामी फिल्डमा पुगिसकेका छौं। डाटा संकलन तथा प्राविधिक काम गर्दैछौं। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न समेत आदेश दिएको थियो। शाक्यले सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेकै समयमा फेवा किनारमा होटल निर्माण गरेका थिए। मानवीय र प्राकृतिक कारणले फेवाताल वर्षेनी खुम्चँदै गएको छ। २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेको फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समिति प्रितवेदन पेश गरेको थियो। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ। यसरी फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि १ सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन्। व्याक्तिको नाममा दर्ता गरिएको फेवातालको जग्गा खारेज गर्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।
