काठमाडौँ — कांग्रेसभित्र तोकिएको समयमै पार्टी महाधिवेशन गर्न सकिने वा नसकिने भन्नेमा मतान्तर बढ्दै गएको छ । पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन साताभित्र महाधिवेशन गर्न असंभव भएको भन्दै सार्नका लागि कानूनी आधार खोज्न परामर्श गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने संविधानमा उल्लेख समयसीमा भित्रै महाधिवेशन गर्न सकिने अडान र तर्क अघि सारिरहेको छ । महाधिवेशन गर्न नसक्नुको कारणसहित लिखित रुपमा थप समय माग गरेमा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो समय उपलब्ध गराउन सक्ने आयोगका पदाधिकारीहरूले कांग्रेस नेताहरूमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिएका छन् । थप समय दिँदा आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको जरीवानासम्बन्धी प्रावधानमा समेत प्रवेश गर्न नपर्ने जनाउ दिएको छ । लकडाउनलाई ‘शुन्य’ अवधि मान्ने सर्वोच्चको आदेशलाई आधार मानेरै जान सकिने सुझाव आयोगको छ । महाधिेशन केही महिना ढिलाई हुँदैमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको दर्ता खारेज हुन नसक्ने तर्क पनि आयोग पदाधिकारीको छ । आयोगका पदाधिकारी र कानून व्यवसायीसँगको परामर्शका आधारमा सभापति देउवाले मंसिरसम्म महाधिवेशन सार्ने गरी केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका कार्यतालिका ल्याउने गृहकार्य गरेका छन् । बिहीबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा देउवाले नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव गर्ने तयारी छ । त्यसअघि संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरुसंग सहमतिका लागि प्रयास गरिने भएको छ । महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भने आगामी मंसिरसम्म समय सार्न सकारात्मक छन् । देउवाले मंगलबार बालुवाटारमा नै महान्यायधिवक्ता सहितका कानून व्यवसायी र फोनमार्फत निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेका छन् । पौडेल पक्षले भने यी दुवै बिकल्पबाट पार्टी जोखिममा पर्ने बताउँदै आएको छ । तोकिएको समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्दा जरिवाना तिरेर थप समय लिने कानूनी प्रावधान संविधानसँग बाझिन्छ । संविधानसँग बाझिएका कानून अमान्य हुने भएकाले यो धारामा टेकेर समय बढाउने कुरा पार्टीलाई जोखिमा पुर्याउनु रहेको पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म वडाको चुनाव गर्न सकिन्छ । वडाको चुनाव गर्दा नै गाउँ र नगरको पदाधिकारीको चुनाव पनि एकसाथ हुन्छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका चुनाव पनि एकैसाथ हुनसक्छ । जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सकिएलगतै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । अहिले लिन खोजिएका दुबै आधारलाई भोलीका दिनमा अदालतले नमान्न सक्छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यतिबेला पार्टी जोखिममा पऱ्यो भने कसले जिम्मेबारी लिने? नेतृत्वले लिनुपर्छ । हामी त तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा छौं । पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिहरुले समेत तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न नेतृत्वलाई दबाव दिएका छन् । भौतिक रुपमा उपस्थित भएका ३८ र भर्चुअलरुपमा जोडिएका १२ गरि ५० जिल्लाका सभापति सहभागि मंगलबार सम्पन्न बैठकले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने निर्णय लिएको छ । राजधानीमा सम्पन्न बैठकले क्रियाशील सदस्यताको निष्पक्षता र पारदर्शीताका साथ तत्काल सार्वजनिक गर्न मुद्दा पनि उठाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पौडेल पक्षले भदौ १६–१९ को मितिमै महाधिवेशन हुनुपर्ने ‘पोजिसन’ राख्ने जनाएको छ । भदौ १९ पछि संविधानत: पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैधानिकता सकिने भएकाले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशनको विकल्प नभएको पौडेल पक्षको भनाइ छ ।संस्थापनपक्षीय नेताहरुले भने पौडेल पक्षको अडानलाई महाधिवेशन प्रभावित पार्ने राजनीतिक ‘स्टन’ को रुपमा ब्याख्या गरेको छ । नेता गोपालमान श्रेष्ठले महाधिवेशनका लागि मतदाताको सूचीनै टुंगो लाग्न नसकेको अवस्थामा २२ दिनभित्रै महाविधेशन हुने कुरा असंभव भएको बताए । ‘पौडेलजीहरुले जे कुरा गरीरहनुभएको छ, त्यो व्यवहारिक छैन । बैठकमा सहभागि संखुवासभाका सभापति दीपनकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक सीमाभित्र महाधिवेशन हुनुपर्ने मतलाई बैठकले पारित गरेको बताए । ‘विशेष महाधिवेशनको बिकल्प पनि अब सान्दर्भिक छैन् । भदौ १९ भित्र महाधिवेशन गर्न संभव छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । श्राेत: इका
