काठमाडौँ — नेकपा एमालेले फरक विचार राख्ने दललाई निषेध गर्ने गरी अघि बढाउने भन्दै वामपन्थी एकता र समाजवादी ध्रुवीकरण उचित नभएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समाजवादी मोर्चा र वामपन्थी एकताको सान्दर्भिकता उठाइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई तत्कालका लागि खारेज गरिदिएका हुन् । २०७८ सालमा चितवनमा दसौं महाधिवेशन भएपछिको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् प्रथम बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ओलीले मुलुकका गम्भीर समस्या समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलहरूबीच संवाद र न्यूनतम समझदारी जरुरी भएको भन्दै वामपन्थी, समाजवादी वा अरू राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्नु गलत हुने बताएका छन् । ‘मुलुकमा जस्ता गम्भीर समस्याहरू छन्, तिनको समाधानका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरू माझ निरन्तर संवाद आवश्यक छ । मुख्य प्रश्नहरूमा न्यूनतम समझदारीको खाँचो छ । अनि, विचार मिल्नेहरू माझ सहकार्य आवश्यक छ,’ ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘त्यसैले यति नै बेला निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता, समाजवादी ध्रुवीकरण वा अन्य कुनै नाममा गरिने ध्रुवीकरण उचित, व्यावहारिक र लाभदायी हुँदैन । प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नेकपा (नेत्रविक्रम चन्द) लाई साथै लिएर समाजवादी मोर्चा अघि बढाइरहेका बेला ओलीले राजनीतिक दस्ताबेजमै त्यसविरुद्ध टिप्पणी गरेका हुन् । उनले वामपन्थीबीच अझै विश्वासको वातावरण बनिनसकेको समेत बताएका छन् । ‘सहकार्य गहिरो हुँदै जाँदा र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा भोलि विचार मिल्नेहरू क्रमशः एकै ठाउँ हुँदै जानेछन् । त्यसो हुनु पनि पर्छ,’ ओलीको भनाइ छ, ‘तर आजका दिनमा भने सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नु बढी महत्त्वपूर्ण छ ।’ ओलीको यो भनाइ २०८४ को आम निर्वाचनमा पहिलो पार्टी हुने एमालेको मिसनसँग जोडिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय सदस्यहरूसहित २ हजार ५ सय ५४ जनाको भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ओलीले यसअघि कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले एमालेलाई निषेधको नीति लिएको भन्दै त्यसलाई अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक संज्ञा दिएका छन् । ‘हिजोको सत्ता गठबन्धनले एमालेप्रति प्रतिशोध, मुठभेड र निषेधको नीति लियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नहरूमा प्रतिपक्षलाई साथमा नलिने मात्र होइन, जानकारी दिने न्यूनतम औपचारिकतासम्म पूरा गरेन । राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याउने कतिपय प्रश्नमा गोप्य सहमतिहरू गरिए ।’ उनले त्यसप्रकारको अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक तरिका नअपाउने दाबी गरेका छन् । ‘मुलुकको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र पूर्वाधारका राष्ट्रिय एजेन्डा, संक्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक प्रश्नमा प्रतिपक्षलगायत सबैसँग सार्थक संवाद गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ,’ एमालेको नीतिमा भनिएको छ । साभार : इका
