काठमाडौं – सरकारले राजस्व संकलनमा पुनः महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँको घाटा बजेट बनाएका छन् । त्यसमा पनि राजस्व संकलन र वैदेशिक अनुदानमा राखिएको लक्ष्यले उनको यो बजेटलाई यथार्थभन्दा पर धकेलेको छ । सरकारले आगामी आवमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने राजस्व १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट तल्ला सरकारहरूलाई १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य छ । यस अनुसार चालु आव सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब बरबर राजस्व संकलन गर्नुपर्छ । जुन चालु आव राखिएको लक्ष्यको तुलनामा ४ प्रतिशत धेरै हो । तर, संकलन हुने संशोधित अनुमान र अहिलेसम्मको यथार्थ संकलनको तुलनामा भने यो लक्ष्य धेरै माथि छ । सरकारले चालु आव ११ खर्ब २८ अर्ब राजस्व संकलन हुने संशोधित लक्ष्य राखेको छ । बुधबारसम्म सरकारले मात्र ९ खर्ब ६७ अर्ब ८२ करोडमात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । जुन लक्ष्यको ६८.१९ प्रतिशतमात्र हो । अर्कातर्फ, वैदेशिक अनुदानमा समेत सरकारले कमजोर संकलन गरिरहेको छ । आगामी वर्ष ५३ अर्ब ४४ करोडको लक्ष्य राखेको सरकारले चालु आव ५२ अर्ब ३२ करोडको लक्ष्य राखेको थियो । जसको संशोधित अनुमान ३४ अर्ब ८९ करोडमा झारिएको छ । बुधबारसम्मको संकलन १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र छ । गत आव २०८०/८१ को यथार्थ संकलन २३ अर्ब २८ करोडमात्र छ । यसले सरकारको वैदेशिक अनुदानतर्फको प्राप्ति समेत अनिश्चित बनाएको छ । कमजोर विकास खर्चका कारण वैदेशिक ऋणप्राप्ति कमजोर भइरहेको अवस्थामा सरकारले लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि वैदेशिक ऋण उठाउन सकेको छैन । उता, बजेटमा समेत अर्थमन्त्रीले राजस्व बढाउने आक्रामक योजना ल्याएका छैनन् । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर बढ्ने हल्लाबीच अर्थमन्त्री पौडेलले यसलाई यथावत राखेको घोषणा गरेका छन् । करको दायरा बढाउने ठोस योजना देखिएका छैनन् । बढाइएका दरले लक्ष्य भेट्न नसक्ने विज्ञ बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल राजस्व लक्ष्य महत्त्वकांक्षी रहेको बताउँछन् । प्रस्तुत राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न व्यावसायिक गतिविधि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आए पनि कार्यान्वयन पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने समेत उनले बताए । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे यस्तो बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउँछन् । लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्ने, वैदेशिक अनुदान प्राप्ति घट्दै जाने र वैदेशिक ऋण समेत प्राप्त नहुँदा सरकारलाई स्रोतको दबाब पर्ने उनको भनाइ छ । अर्थविद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले राजस्वका विषय त्यति पत्यारिला नभएको बताउँछन् । ‘राजस्व कति उठेको छ हिजोसम्म ? १० खर्ब पनि नाघेको छैन । अहिले झन्डै–झन्डै १५ खर्ब राजस्व उठाउँछु भन्नुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आधार के छ ? यही खालको कुशासन हुने हो भने बोर्डरको चुहावट इत्यादि हेर्दा त्यसको विश्वसनीय आधार देखिँदैन । अनुदानमा लामो समयदेखि, तीन–चार वर्षदेखि ५० अर्ब, ५२ अर्ब, ५३ अर्ब उठाउँछौं भनिरहेकोमा यसपालि ५३ अर्ब उठाउने भनिएको सन्दर्भमा उनले भने, ‘हिजोसम्म जम्मा १६ अर्ब उठेको छ । यसअघि त ७–८ अर्ब मात्रै हो । अनुदान वाह्य रूपमै सुकिरहेको अवस्था हो । राजस्व पनि सोचेजस्तो ल्याउन नसक्ने, अनुदान लक्ष्य अनुसार नआउने निश्चित रहेको उनी बताउँछन् । यसबाट मुलुकले झन्डै–झन्डै ६ खर्ब ऋण बोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।साभार : अखप
