काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनपछि भइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दलहरूले जेनजी पुस्तालाई प्राथमिकतामा नराखेको एक अध्ययनले देखाएको छ । फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा चुनावमा विभिन्न दलले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकमा उम्मेदवारी दिँदा जेनजी पुस्तालाई त्यति महत्त्व नदिएको अध्ययनमा देखिएको छ । नेपाल मधेस फाउन्डेशन (नेमाफ)ले गरेको अध्ययन अनुसार नयाँ दलहरू भन्दा पनि पुराना दलले जेनजी उमेर समूहलाई महत्त्व नदिएको देखिएको हो । समानुपातिकतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अरु दलभन्दा बढी जेनजी पुस्तालाई स्थान दिएको छ । रास्वपामा जेनजी समूहका १३ जना छन् भने डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र हर्क सम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले सात–सात जना उम्मेदवार बनाएका छन् । रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल र राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा दुई–दुई जना जेनजी पुस्ताका उम्मेदवार बनाएका छन् । केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेले एक जना पनि जेनजी पुस्तालाई राखेको छैन । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजक रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले एक–एक जना उम्मेदवार बनाएका छन् । यी ९ वटा दलबाट जेनजी पुस्ताका जम्मा ३४ जना उम्मेदवार छन् । दलहरूको समानुपातिक उम्मेदवारमा जेनजी र युवा समूहभन्दा पाका र बुढा उम्मेदवारहरू धेरै छन् । प्रत्यक्षतर्फ कुलमान घिसिङ अध्यक्ष रहेको उज्यालो पार्टीले सबैभन्दा बढी जेनजी पुस्तालाई स्थान दिएको छ । प्रत्यक्षमा परेको उम्मेदवारीमध्ये सात प्रतिशत उम्मेदवार जेनजी उमेरका छन् । रास्वपा र जनमत पार्टीले जेनजी समूहका पाँच–पाँच प्रतिशतलाई स्थान दिएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टी तीन र राप्रपाले २ प्रतिशतलाई उम्मेदवार बनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले जेनजी उमेर समूहलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको छैन । उम्मेदवार चयन प्रक्रिया पुस्तागत, लैङ्गिक र जातीय असन्तुलन देखिएको नेमाफले निष्कर्ष निकालेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि भइरहेको चुनावमा केही सुधारका संकेत देखिए पनि रुपन्तरणकारी परिवर्तन नहुने भनिएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीमा युवा, महिला र विशेषगरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व संरचनात्मक रूपमा मात्र सीमित भएको छ । लोकतान्त्रिक वैधता केवल प्रतिस्पर्धामा होइन, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै हालको ढाँचा समावेशी लोकतान्त्रिक लक्ष्यभन्दा निकै टाढा रहेको नेमाफको निष्कर्ष छ ।साभार : रापा
