चैत १३, २०७४ काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा इयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाको प्रतिवेदनको विरोध भएको छ । बैठकको शुन्य समयको शूरुमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले ९० प्रतिशत सांसदले अनुमोदन गरेको संविधानमाथि इयुले हस्तक्षेप गरेको भन्दै बिरोध गरे । उनले भने– ‘संविधानमा कहाँ संशोधन गर्ने, के गर्ने भन्ने क्षेत्राधिकार इयुको हैन । यो हामीमाथिको हस्तक्षेप हो ।’नेपाल कुनै पनि देशको हस्तक्षेप नभएको देशको रुपमा रहेको बताउँदै उनले इयुको यो हस्तक्षेप अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बिपरित रहेको बताए । १९६१ को राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा कुनैपनि राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख रहेको बताउँदै इयुले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रले सार्वभौम नेपालीमाथि अपमान भएको उल्लेख गरे ।संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको बडापत्रमा उल्लेख गरेका धाराहरुको उल्लंघन मात्र नभई नेपालको सार्वभौम, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र जननिर्वाचित सरकारको अपमान भएको उल्लेख गरे । रावलले भने– ‘नेपालमा भएको समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक प्रणाली विश्वका कुनै पनि देशको भन्दा उत्कृष्ट छ । इयु अन्तर्गतको निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थालाई नेपालको बारेमा थाहा हुनुपर्ने हो । नेपाली जनताको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथि भएको यो हस्तक्षेप कुनैपनि हालतमा स्वीर्काय छैन ।’ उनले संवैधानिक व्यवस्था, हामीले अभ्यास गर्दे आएको लोकतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने, हाम्रो संविधान र हाम्रो स्वाभिमानविरुद्धका गतिविधिको विरोध गर्ने बताँउदै आगामी दिनमा कुटनीतिक नियोगबाट यस्तो नहोस् भन्दै सरकारबाट यससम्बन्धी जवाफ चाहेको उल्लेख गरे । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर अगाडि बढ्न आग्रह समेत गरे । यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले इयुबाट हाम्रो सार्वभौममुकल संस्थालाई समेत आक्षेप लगाएर मन्तब्य आएको बताउँदै इयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन हस्तक्षेपकारी भएको बताए । उनले इयुको हस्तक्षेपको घोर निन्दा गर्दै इयुले के गरेको हो सांसदमा सरकारले स्पष्ट पार्न पर्ने आग्रह गरे । यता, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेता लक्ष्मणलाल कर्णले ९० प्रतिशतले संविधानमा सहमती जनाएको भनेपनि १० प्रतिशतले ६ महिनासम्म संविधानको विरोधमा आन्दोलन गरेको बताए । उनले मानव अधिकारको आधारमा कुनै देशको संस्थाले यसबारेमा प्रश्न उठाउन पाउने बताए । इयुको निर्वाचन प्रतिवेदनको समर्थन गर्दै उनले भने–‘निर्वाचन के कसरी भयो भनेर पर्यक्षेण गर्ने संस्थाले बोल्न पाउँछ । जहाँ समावेशी छैन, त्यहाँ समावेशी बनाउनुपर्छ । यो देशका मधेशी जनजाती थारु जनजाती विभेदमा परेका हुन् । फेरी खस आर्यलाई दिने हो भने किन समावेशीको कुरा गर्ने ? संशोधनका लागि ६३ प्रतिशत सहमत भएको पनि भुल्नु हुँदैन । यता, संघीय सामाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले १९४७ को मानवअधिकार सन्धी, जातिय अधिकार सम्बन्धी सन्धी लगायतका धेरै अन्र्तराष्टिय सन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै संघीय फोरम पार्टी कुनै पनि स्वतन्त्र देशमाथि अरु कुनै पनि देशले हस्तक्षेप गरोस् भन्ने नचाहने बताए । उनले पञ्चशीलको सिद्धान्त, सहअतिस्वको सिद्धान्तका आधारमा अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध हुनुपर्ने मान्यता रहेको बताए । उनले संविधानले सबैलाई समेटन नसकेको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा ४२ को १ मा सामाजिक न्यायको हक हो कि समावेशी समानुपातिक को हक हो ? स्पष्ट नभएको बताए । यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले इयुको प्रतिबेदन बारे संसदमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले सांसदहरुलाई आइएनजिओहरुले तालिम दिने गरेका उल्लेख गर्दै कुन कुन पार्टीका नेता कुन कुन देशको आइएनजियोको नेतृत्वमा परिचालित छन् त्यसको जानकारी माग गरे । उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचको छलफल दृष्टिविहीन र हात्तीको कथा जस्तो भएको भन्दै ब्यङ्ग्य समेत गरे । यता नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सुनसरी क्षेत्र नंं. ४ मा बिद्युत सर्ट भएर ५० घर पूर्णरुपमा नष्ट भएको बताउँदै सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । उनले पिडितलाई स्वतस्फूर्त रुपमा नगन्य सहयोग प्राप्त भएको बताँउदै उद्धार, स्थायी बसोबास र जिविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
