काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको सेवा विस्तार गर्न बल्खुमा अतिविशिष्ट सेवा अस्पताल बनाउने तयारी छ । २८९ रोपनीको यो क्षेत्रभित्र ३ रोपनीमा अनधिकृत रूपमा टाटा सुमो पार्क चलिरहेकाले प्रस्तावित अस्पतालको पर्खाल लगाउनसमेत अवरोध भएको छ । जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशपछि पनि जग्गा खाली गराउन प्रहरीले असहयोग गरेको छ । १५ सय शय्याको अस्पताल बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १२ रोपनी जग्गा त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) लाई दिएको हो । त्यसमध्ये ३ रोपनी जग्गा त्रिवि प्राध्यापक संघले भोगचलन गर्दै आएको थियो । यो जग्गामा आफ्नो कार्यालय, पुस्तकालय वा अन्य कुनै अनुसन्धान केन्द्र बनाउनुको सट्टा प्राध्यापक संघले पार्किङ बनाउन भाडामा लगाएको थियो । संघका अध्यक्ष बसन्त ढकालले ०७७ भदौमा मासिक २ लाख १० हजारमा जग्गा मोहन बस्नेतलाई दिएका थिए, मोहनले भतिजी प्रशंसाको नामबाट सम्झौता गरेका थिए । प्राध्यापक संघलाई कार्यालय चलाउन दिएको जग्गा व्यापारिक समूहलाई भाडामा दिएको भन्दै आलोचना भएपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । ०७७ पुस २९ मा संघले सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यस अघिसम्मको भाडाबापत बस्नेतले संघलाई १४ लाख रुपैयाँ बुझाए पनि त्यसपछि भाडा दिएका छैनन् । तर, पार्किङ अहिले पनि चलाइरहेका छन् । प्राध्यापक संघले सम्झौता रद्द गरेपछि बस्नेत पक्ष अदालत गएको थियो । जिल्ला अदालतले सम्झौता रद्द गर्दै जग्गा खाली गराउन आदेश दिएको थियो । अदालतले त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्राध्यापक संघले भाडामा दिन नमिल्ने ठहर गरेको थियो । जिल्लाको आदेशविरुद्ध बस्नेत समूह उच्च अदालत गएको थियो तर उच्चले पनि ०७९ कात्तिक २३ मा जिल्लाकै आदेश सदर हुने फैसला सुनाएको थियो । तर जग्गा पनि खाली नगरेको र भाडाबापतको १ करोड २६ लाख रुपैयाँसमेत बस्नेतले भुक्तानी नगरेको त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयको सामान्य प्रशासन महाशाखाका प्रमुख राजुकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । महाशाखाले गत मंसिर ५ मा जग्गा खाली गराइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएको थियो । प्रशासनले मंसिर ७ मा काठमाडौं प्रहरीलाई जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो । काठमाडौं प्रहरी परिसरले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्रहरी वृत्त कालीमाटीलाई भनेको थियो । तर कालीमाटी प्रहरीको असहयोगका कारण जग्गा फिर्ता लिन नसकिएको गुनासो श्रेष्ठले गरे । ‘हामी जग्गा खाली गर्न जाँदा ०७९ चैत ७ मा मान्छे लगाएर लखेटियो । प्रहरीले सहयोग गर्दैन । हटाउने त तपाईंहरूले नै हो भन्दै प्रहरी पन्छिएको छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको जग्गा गैरकानुनी रूपमा भोगचलन गर्दा पनि टुलुटुल हेर्दै बस्नुपरेको छ । त्रिविले जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुका साथै काठमाडौं–१० की प्रशंसा बस्नेतको नाममा पटक/पटक पत्राचार गरेको छ । महाशाखाले ०८० भदौ ७ मा जग्गा खाली गराई सहयोग गरिदिन काठमाडौं–१४ को कार्यालयलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । तर प्रहरीबाट सहयोग पाएको छैन । काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउन विगतदेखि प्रयास गरे पनि केही कानुनी जटिलता देखिएकाले सफल हुन नसकेको बताए । ‘पछिल्लो अपडेट लिएर खाली गराउँछौं । अस्पताल बनाउनुपर्ने ठाउँमा कब्जामा लिएर बस्नेतको समूहले बल्खु–हेटौंडा चल्ने सुमोको पार्किङस्थल बनाएको हो । ‘छाड्छु भनेर केही टहराहरू त भत्काएको पनि छ तर मौखिक रूपमा तत्काल छाड्न सक्दिनँ पनि भनेको छ,’ महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘पार्किङ नहट्दा प्रस्तावित अस्पताल निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।’ पार्किङ चलाउँदा जनप्रशासन क्याम्पसको जगमा समेत क्षति पुर्याएको उनले बताए । अस्पताल क्षेत्रको कम्पाउन्डवाल बनाउन ५ करोड लागतमा काम सुरु भए पनि पार्किङले अवरोध भइरहेको रजिस्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ । रजिस्ट्रार केदार रिजालले बल्खुको सुमो पार्किङलगायत कब्जा गरिएको जग्गाजमिन कसरी फिर्ता लिन सकिन्छ भन्नेबारे आफूहरू गम्भीर रहेको बताए । यही शैलीमा त्रिविको १ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्ति, समूह र संस्थाले हडपेर भोगचलन गर्दै आएको तथ्यांक छ ।
अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिन गृहको सर्कुलर:
गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने कामलाई तीव्र बनाउन शुक्रबार देशभरका स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसअघि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक र सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन परिपत्र गरेका थिए । शुक्रबार स्थानीय प्रशासनलाई हालसम्म भएका कामको विवरण पठाउन र अबबाट दैनिक प्रगति रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएको गृहद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ । सरकारी तथा सार्वजनिक र संघसंस्थाको नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न नहुने र अतिक्रमण वा कब्जा गरेमा त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम जरिवाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्तासमेत स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था रहेको सर्कुलरमा उल्लेख छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा, पार्टी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर आदिको लगत राख्ने, नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई कसैलाई आवाद गर्न वा आवाद गर्न अनुमति नदिने, यदि कसैले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति दर्ता गराएको भएमा दर्ता बदर हुने र त्यसमा हदम्यादसमेत नलाग्ने व्यवस्थाको पनि स्मरण गराएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को कार्यान्वयन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्तिको लगत संकलन गर्ने, अभिलेख राख्ने र त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति अतिक्रमण भएको वा अनधिकृत रूपमा उपभोग गरेको पाइएमा साविककै अवस्थामा फर्काई दोषीउपर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कार्य गर्न यसअघि नै पत्राचार गरिएको व्यहोरा पनि गृहले स्थानीय प्रशासनलाई अवगत गराएको छ । मन्त्रालयले व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानुनी रूपमा दर्ता वा उपभोग गरेको (अतिक्रमण भएको) सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा जग्गा साविककै अवस्थामा ल्याउन गरिएका कामकारबाही थप प्रभावकारी बनाई अतिक्रमण भएको जग्गाको विवरण, अतिक्रमण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको नाम, ठेगाना, त्यस्तो जग्गा वा सरकारी सम्पत्ति साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन गरिएका कामकारबाही र फिर्ता ल्याएको जग्गा तथा जुनसुकै प्रकारको सम्पत्तिको परिणामसहितको प्रतिवेदन दैनिक रूपमा पठाउन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानले पदभार ग्रहण गर्दा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन मन्त्रालयले गरेको परिपत्रलाई कार्यान्वयनको निरन्तरतामा लैजाने निर्णय गरेका थिए । मन्त्री लामिछानेकै निर्देशनमा भाडा अवधि सकिए पनि निजी कम्पनीले भोगचलन गरिरहेको नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जमिन र त्यसमा बनेका संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले बिहीबार सिल गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । कांग्रेस सांसद दीपक खड्काले १५ वर्षदेखि कब्जामा लिएको स्काउटको जग्गा प्रशासनले सिल गर्दै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो । साभार : इका
