बैशाख २६, २०७५ काठमाडौं । फागुन ३ गते वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २५ गतेको लगानी बोर्डको २९औं बैठकबाट एउटा विवादास्पद निर्णय गरे । लगानी बोर्ड ऐनमै नभएको व्यवस्था बोर्ड बैठकले निर्णय गर्यो : ५ सय मेगावाट र त्यसभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन बोर्डको क्षेत्राधिकार पर्ने भएकाले त्यस्ता आयोजनाको पहिचान र छनौट गर्ने, ऊर्जा मन्त्रालयले नियमन गर्दै आएका आयोजनाको सक्कल फाइल १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकाससहितका सरकारी स्वामित्वका संस्थाले अध्ययन गरिरहेका आयोजनाको हालसम्मको विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने । सोही बैठकले अरुण तेस्रोको उत्पादन लाइसेन्स जारी गर्न र त्यसमा हस्ताक्षर गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलाई अधिकार दिएको थियो । विद्युत ऐनले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स जारी, नवीकरण, खारेज गर्ने/नगर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको छ । कानुन मन्त्रालयले समेत बोर्ड ऐनको व्याख्या गर्दै लगानी बोर्डले ५०० मेगावाट र त्यसभन्दा ठूला आयोजनाका लागि बोर्डले लगानी मात्रै खोज्ने तर लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई रहेको व्याख्या गरिदिएको थियो । लाइसेन्स जारी गर्ने क्षेत्रधिकारको विवादको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । आफै अध्यक्ष रहेको बोर्डबाट प्रधानमन्त्री ओलीले किन यस्तो विवादास्पद र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्णय गरे त ? बोर्ड स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले बोर्डबाट यस्तो निर्णय गर्नुको कारण थियो : भारतीय केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा सतलज जलविद्युत निगमले सङ्खुवासभामा निर्माण गर्न लागेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन लाइसेन्स (जेनेरेसन लाइसेन्स) जारी गर्नू । बोर्डको यही निर्णयका आधारमा लगानी बोर्डले चैत ५ मा अरुण तेस्रोको उत्पादन लाइसेन्स जारी गर्ने ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । बोर्डले ‘कानुनविपरीत’ आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलजको शत प्रतिशत लगानी रहेको एसजीभीएन अरुण–३ पावर डेभलप्मेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लाइसेन्स दिने निर्णय ग¥यो । प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणकै क्रममा आयोजनाको शिलान्यासको चर्चा चलेको थियो ।
