जेठ ९, २०७५ जनकपुर– प्रदेश २ र केन्द्रीय सरकारबीचको आन्तरिक द्वन्द्व सतहमा आएको छ । प्रदेश सरकारको गठन भएदेखि नै केन्द्र सरकारसँग सम्बन्ध राम्रो रहेन । त्यसो त केन्द्रीय सरकार र मधेससँग धेरै पहिलादेखि सम्बन्ध राम्रा थिएन । त्यसैको असर अहिले प्रदेश निर्माण भएपछि देखिएको मान्छन् मधेस मामिलाका जानकारहरू । इतिहास नै हेर्ने हो भने भने किराँत राज्य, त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको शासन र राणा शासनदेखि हालसम्म केन्द्रीय सरकार र मधेसको सम्बन्ध सुमधुर रहेन । पहिलो मधेस आन्दोनदेखि त सरकार र मधेसबीच झन द्वन्द्व बढेको छ । काठमाडौँमा मधेसको उपस्थिति देखिए पनि केन्द्र र मधेसबीचको अविश्वासको दूरीमा कुनै कमी आएको छैन । मधेसप्रति तत्कालीन एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जहिले पनि कडा रूपमा प्रस्तुत भए । मधेस आन्दोलन हुँदा विभिन्न नामले टिप्पणी गर्र्नेदेखि लिएर सविधान संशोधनमा उनले अडान लिँदा मधेसमा ओलीप्रति नकारात्मक भावना पनि बढ्दै गयो । एक समय त मधेस भर्सेज ओली जस्तै थियो राजनीति । अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री भएका हुनाले त्यो तिक्तता त्यतिकै हट्दैन भन्ने मान्यता मधेसमा देखिन्छ र त्यसको प्रभाव लामो समयसम्म देखिने लक्षण पनि देखिएको छ । केन्द्र र प्रदेश २ को सम्बन्धमा आएका विवादलाई मधेस मामिलाका जानकारहरू त्यही लक्षणका रूपमा लिएका छन् । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएदेखि नै केन्द्र सरकारसँग उनको टसल सुरु भएको छ । मुख्ममन्त्रीमा नियुक्त हुनेवित्तिकै राउतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुनासो गर्दै पत्र लेख्नुदेखि लिएर अहिले केन्द्र सरकारले राउतलाई अमेरिका जानबाट रोक लगाउनेम्मको शृङ्खला निकै रोचक छ । यस्ता विवादले प्रदेश २ र केन्द्र सरकारबीच भविष्यमा तनाव अरू बढ्न सक्ने आशङ्कालाई जीवित नै रोखका छन् ।
