जेठ १६, २०७५ काठमाडौं– संघीय सरकारले पहिलोपटक संघीय संसदमा बहुप्रतिक्षित बजेट पेश गरेको छ । बाम गठबन्धनको सरकारले मंगलबार (आज) आगामी आर्थिक वर्षको (२०७५/७६) लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको बजेट (वार्षिक आय— व्यय विवरण) पेश गरेको छ । चालू वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै ठुलो आकारको अन्तर छैन । सम्पूर्ण बजेटमा चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख (६४.३ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख (२३.९ प्रतिशत) र वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख (११.८ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । सरकारले यसको खर्च जुट्ने स्रोत पनि पेश गरेको छ । बजेटको स्रोत भनेको राजस्व, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण तथा अनुदान हो । ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख राजस्वबाट, वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ व्यहोरिने छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यबृद्धि ५ प्रतिशतमा सिमित हुने अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले दाबी गरेका छन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गर्ने भन्दै चुनाव जित्ने आधार बनेको बाम गठबन्धनको घोषणापत्रको यो विषयले यस पटकको बजेटमा प्रवेश पाएको छैन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्यतिबेला दुई हजारबाट बृद्धि गरेर ५ हजार पुर्याउने भनिएको थियो । नेकपा (नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी) को सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक समृद्धिको आधार वर्षको रुपमा लिएकोले पनि बजेटमा सबैको चासो गएको हो । यस पटकको बजेटले ठुला—ठुला आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । कर्मचारीको तलब बढेको छैन । मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थको अन्तशुल्क बढेको छ । अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले गरिबीको अन्त्य गर्ने, दु्रत गतिमा मानव विकास गर्ने, रोजगारीको क्षेत्रको प्रबद्र्धन गर्ने, कार्यान्वयनमा आउने आयोजनालाई मात्र संघले विनियोजन गर्ने यो बजेटको उदेश्य रहेको भनेका छन् । नेपालमा सन २००८ सालदेखि बजेट प्रस्तुत गर्न थालिएको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रस्तुत गरिने बजेटलाई संविधानले नै गणतन्त्र दिवसको रुपमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेपछि प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते बजेट पेश हुने गरेको हो । चालु आवको (२०७४/७५) बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालू खर्चतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो
कुन क्षेत्रमा कति छुट्याइयो ?
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब
सरकारले आगामी आवका लागि शिक्षाको क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारी र नीजि विद्यालयको बिचको शैक्षिक गुणस्तरमा अन्तर नदेखाउन सरकारी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने भनिएको छ । यस्तै, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ । शिक्षक दरबन्दीको समान वित्तरण, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न निशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६ अर्ब ४१ करोड
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मुलुकभर विस्तार गर्ने,प्रत्येक वडामा न्युनतम एक स्वास्थ्य सेवा संस्थाको व्यवस्था गर्ने, ७० वर्ष माथिका बृद्धबृद्धालाई १ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा शुल्क सरकारले बेहोर्ने भएको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
खेलकुदमा २ अर्ब ४ करोड
प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रंगशाला बनाउन सरकारले बजेट बिनियोजन गर्नेछ । तेह्रौ दक्षिण एशियाली खेलकुदको तयारी तथा आठौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि अर्थात समग्र खेलकुदको विकासको लागि सरकारले २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि १ अर्ब ८८ करोड
सामाजिक सुरक्षा बृद्धि गर्दै लैजाने सरकारको नीति छ । अब हरेक सन्तानले आफ्नो अभिभावकलाई अनिवार्य हेरिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा १ अर्ब ८८ करोड १२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
कृषिमा
प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब ७७ करोड, सबै प्रकारका कर्जामा दिने ब्याज अनुदान ५ अर्ब, मुक्त कमैया र हलियाको पुर्नस्थापनाका लागि ३ अर्ब ८९ करोड छुट्याइएको छ ।
वन तथा वातावरणमा १६ अर्ब ५८ करोड
वन व्यवस्थापनलाई बैज्ञानिक बनाउँदै लैजाने, राष्ट्रिय चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ । यसका लागि सरकारले १६ अर्ब ५८ करोड छुट्याएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा १० अर्ब ४४ करोड
प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने, न्युनतम २० उद्योग ग्राम प्रत्ेयक प्रदेशमा बनाउने र अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान बढाउन ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिइने लगायत यस शीर्षकमा समेटिएका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रमा ५ अर्ब २० करोड
भिजिट नेपाल २०२० घोषणा गरेर दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको भनेको छ । पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि ५ अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
हवाई क्षेत्रमा १९ अर्ब ३५ करोड विनियोजन
खानेपानी क्षेत्रका लागि २४ अर्ब ५ करोड
उर्जा क्षेत्रको लागि ८३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन
भवन र पूर्वाधारको लागि ३३ अर्ब ३७ करोड
यातायता पूर्वाधार विकासको लागि १ खर्ब ९ खर्ब ३८ करोड
