१९ जेठ २०७५, काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०७५- ७६ का लागि प्रस्तावित बजेटप्रति सत्तापक्षीय सांसदले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका नाममा सांसदका लागि छुट्याइएको रकमको खर्चप्रक्रियाप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रतिनिधिसभा सदस्यले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादवले सांसदका लागि छुट्याइएको रकम फिर्ता गरे हुन्छ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारीको नाममा छुट्याइएको बजेटले सांसदको अपमान गरेको उनको आरोप थियो । ‘चुनावमा धर्मशाला बनाउँछौं, सडक बनाउँछौं भनेर भोट माग्यौं तर अहिले हामीलाई भीक्षा दिएको जस्तो गरी बाँधेर दिइयो । अर्थमन्त्रीज्यू, हामीलाई बजेट चाहिँदैन,’ यादवले भने, ‘वडाध्यक्ष पनि नजित्ने अर्थमन्त्रीज्यूले सांसदको मन रुवाउने काम गर्नुभएको छ ।’ सांसदलाई बाँधेर दिइएको बजेट फ्रिज हुने चेतावनी यादवले दिए । यस्तै नेकपाका हरिराज अधिकारीले संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पार्नेगरी बजेट आएको टिप्पणी गरे । ‘केन्द्रमा ६४.३, प्रदेशमा ११.८ र स्थानीय तहमा २३.३ प्रतिशत रकम छुट्याएर संघीयता कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘समाजवाद उन्मुख बजेट भनिएको छ तर आधारभूत वर्ग आत्तिएको, मध्यम वर्ग छटपटिएको र उच्च वर्गका लागि कहाँ जाला मछली मेरै ढडिया भन्ने खालको बजेट आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्रीको माताहातमा ११.८ प्रतिशत बजेट छुट्याएर संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरिएको बताए । ‘प्रदेश १, ४ र ७ को बजेट विनियोजन हेर्दा पनि विभेद गरिएको छ,’ बडूले भने, ‘योजना आयोग हुँदाहुँदै थिंक ट्यांक बनाएर अनावश्यक खर्च बढाउने कोसिस गरिएको छ ।’ बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब भनिएको तर मोनोरेल बनाउनमात्रै ५ खर्ब लाग्ने रिपोर्ट आएको बताउँदै उनले बजेट अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरे । कांग्रेसकै विनोद चौधरीले बेरोजगारको भयावह स्थिति तथा आयात ९३ र निर्यात ७ प्रतिशत भएको मुलुकको समस्या सम्बोधन नगरी आर्थिक प्रगति गर्न नसकिने बताए । ‘२०४८ सालमा ७० प्रतिशत आयात र ३० प्रतिशत निर्यातको अवस्था थियो, अहिले ९४ प्रतिशत आयात र ६ प्रतिशत निर्यातको अवस्था छ,’ चौधरीले भने, ‘भारतसँगको व्यापार घाटा कम गराउन ५ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना बनाएमात्रै पुग्छ ।’ मुलुकका चारवटा प्रदेशले ५ प्रतिशत पनि राजस्व दिलाउन नसकेको अवस्थामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने उनले बताए। राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले तराई मधेस समृद्ध अभियान सञ्चालन नगरेको तथा सिँचाइमा पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै बजेटको आलोचना गरे । ‘मुलुक संघीयतामा गएको छ तर क्षेत्रीय विकासको अवधारणाअनुसार बजेट आएको छ, यो केन्द्रीयता कहिलेसम्म’, कर्णले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आएको छ तर मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम किन दिइएन ?
