काठमाडौं – स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिजुली उपयोग गरेबापतको १२ करोड रुपैयाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाएको छैन। यो सबैभन्दा बढी बिजुली महसुल बाँकी राख्ने मन्त्रालय हो। मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयले मात्र ३१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ महसुल बुझउन बाँकी राखेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए। ‘मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी १२ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुझाउन बाँकी छ,’ उनले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘अन्य मन्त्रालयले पनि महसुल बुझाउन बाँकी छ। उनीहरुको बक्यौता महसुल स्वास्थ्य मन्त्रालयको भन्दा केही कम छ।’ बेलैमा महसुल नबुझाउने मन्त्रालयमा यातायात, संघीयलगायत रहेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। प्राधिकरणका अनुसार पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी छ। त्यसमध्ये तीन अर्ब ५० करोड नगरपालिकाबाट, एक अर्ब ५० करोड गाउँपालिकाबाट र ५० करोड मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय र अन्य व्यक्ति तथा कम्पनीबाट उठाउन बाँकी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। प्राधिकरणका अनुसार, बक्यौता महसुल पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै नगरपालिकाहरुको छ। नगरपालिकाहरुले मात्र प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाघेको छ। त्यसपछि गाउँपालिकाको बक्यौता छ। गाउँपालिकाले तिर्न बाँकी महसुल एक अर्ब ५० करोड पुगेको छ। पाँच अर्ब रुपैयाँ नगरपालिका र गाउँपालिकाले मात्र बुझाउन बाँकी रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। ‘५० करोड मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय र अन्य कार्यालयको छ,’ उनले भने, ‘पहिलेको तुलनामा बक्यौत रकम घट्दै गए पनि अझै ठूलो रकम उठाउन बाँकी छ।’ प्राधिकरणले वर्षौंयता उठ्न नसकेको महसुल उठाउन ताकेता गरिरहेको पनि प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए। प्राधिकरणले विद्युत् महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने र कतिपयको विद्युत् सेवा नै काटिदिने गरेको छ। सबैभन्दा धेरै बक्यौता महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुको रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। ती कार्यालयबाट बक्यौता महसुुल असुल गर्न कठिन भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। नगरपालिकाहरूले तिर्नुपर्ने सडक बत्तीको महसुलका अतिरिक्त सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायले पनि वर्षौंदेखि महसुल नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका अनुसार, सबैभन्दा धेरै रकम सडक बत्तीको छ। नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई बक्यौता चुक्ता गर्न ताकेता गरिएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्। ‘उहाँहरुलाई तिर्न बाँकी रकमको विवरण पठाएको छौं,’ उनले भने, ‘तर बेवास्ता भइरहेको छ। नगरपालिका, गाउँपालिका, मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयका अतिरिक्त दुग्ध चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार, जुट मिल तथा नियमित महसुल नतिर्ने ग्राहकसमेत छन्। सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सडक बत्तीको महसुल बापत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यति धेरै महसुल बुझाउन बाँकी नहेको बताउँदै आएको छ। कतिपय चुहावटको पनि प्राधिकरणले सडक बत्तीको नाममा महानगरपालिकामा बिल पठाइरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको दावी छ।
