काठमाडौं – काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) बाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरूले तोकिएको सिटभन्दा एक–एकजना बढी विद्यार्थी भर्ना गरेको तथ्य फेला परेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. अंकुर साहले कुनै मेडिकल कलेजले काउन्सिलले निर्धारण गरेको सिटभन्दा अतिरिक्त विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने बताए। उनले काउन्सिलले निर्धारण गरेको सिटबाहेक भर्ना गरिएका विद्यार्थीलाई मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट पारे। नागरिकलाई प्राप्त विवरणअनुसार केयुबाट सम्बन्धनप्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलद्वारा चालू शैक्षिक सत्रका लागि निर्धारित एक सय सिटमा एक–एकजना विद्यार्थी भर्ना गरेको पुष्टि हुन्छ। विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजको मिलेमतोमा एमबिबिएसमा अनधिकृत रूपमा विद्यार्थी भर्ना गरिएको मेडिकल काउन्सिल उच्च स्रोतको भनाइ छ। डा. साहका अनुसार गत वर्ष पनि कलेजहरूले तोकिएभन्दा एक–एकजना बढी विद्यार्थी भर्ना लिएका थिए। यस वर्ष पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको उनको भनाइ छ। मेडिकल कलेजहरूले मौखिक रूपमा गत वर्ष र यो वर्ष काउन्सिलले निर्धारण गरेको सिट संख्याभन्दा बढी एक जनालाई पूर्ण छात्रावृत्तिमा पढाउने भन्दै काउन्सिलमा अनुरोध गरेका थिए। काउन्सिलले उनीहरूको मौखिक प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो। तर मेडिकल कलेजहरूले काउन्सिललाई अटेर गर्दै अनधिकृत रूपमा विद्यार्थी भर्ना गरेको हुन्। बीचमा हुने खाली कोटालाई पूर्ति गर्न त्रिवि र केयुले ५ प्रतिशत बढी विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएको प्रमाण पनि काउन्सिलले फेला पारेको छ। यसरी भर्ना गर्दा काउन्सिललाई कुनै जानकारी दिइएको हुँदैन। केही दिनपछि लिखित रूपमै प्रस्ताव पठाएर काउन्सिलले निर्धारण गरेको सिट संख्याभन्दा बढी एक विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर ५० प्रतिशत छात्रावृत्ति दिन्छौं भनेर लिखित प्रस्ताव आएको थियो,’ काउन्सिलका सदस्य डा. साहले भने, ‘सो रकम कलेजलाई नदिने, सिल्भर जुबिली फन्डमा राख्ने प्रस्ताव थियो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेकाले नमिल्ने स्पष्ट पार्दै काउन्सिलले पूर्ण बैठकको निर्णयसहित मेडिकल कलेजहरूलाई छात्रवृत्ति दिने भए तोकिएको एक सय सिटभित्रैबाट दिनू भनेका थियौं।’ तर अहिले सूची मगाउँदा सबै मेडिकल कलेजमा काउन्सिलद्वारा तोकिएभन्दा एक–एकजना बढी विद्यार्थी भर्ना भएको देखिएको उनले जनाए। साहले यस विषयमा विश्वविद्यालयलाई पत्र काटिसकेको समेत स्पष्ट पारे। सो रकम विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कलेजका पदाधिकारीले बाँडेको अनुमान काउन्सिलका उच्च अधिकारीहरूको छ। मेडिकल काउन्सिल स्रोतका अनुसार हरेक वर्ष त्रिवि र केयुले तोकिएभन्दा ५ प्रतिशत बढी विद्यार्थी भर्ना लिने गरेको पाइएको छ। विद्यार्थीहरूले पहिलो वर्ष ब्याक लगाए पनि पठनपाठनमा अवरोध हुँदैन। तर दोस्रो वर्ष अनिवार्य सबै विषय पास हुनैपर्छ। विश्वविद्यालयले लिने परीक्षा चारपटकमा पास गर्न नसक्ने विद्यार्थीको दर्ता त्रिवि र केयुले रद्द गर्दै आएका छन्। यही बीचमा हुने खाली कोटालाई पूर्ति गर्न त्रिवि र केयुले ५ प्रतिशत बढी विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएको प्रमाण पनि काउन्सिलले फेला पारेको छ। यसरी भर्ना गर्दा काउन्सिललाई कुनै जानकारी दिइएको हुँदैन। कलेज र विश्वविद्यालय पदाधिकारीको मिलेमतोमा बीच–बीचमा भर्ना गरिएको पाइएको स्रोतको भनाइ छ। कलेजलाई दिइएका सिटमध्ये अघिल्लो वर्ष छाडेर गएको भन्दै काउन्सिलको बिनाजानकारी पाँचजना बढी विद्यार्थी भर्ना गरेको पाइएको काउन्सिलका अर्का सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नागरिकलाई बताए। उनले भने, ‘कतिपय विद्यार्थीले पास गर्न नसकेर बीचमा कलेज छाड्छन, कतिपय विद्यार्थीको अध्ययनकै क्रममा मुत्यु हुन्छ , कलेजलाई एक वर्षभित्र सबै शुल्क बुझाउनुपर्ने भएकाले छाडेर गए पनि केही फरक पर्दैन।’ काउन्सिलले यस वर्ष आफैं लागेर अनुसन्धान गर्दा यस्तो तथ्य फेला पारेको हो। एक मेडिकल कलेजमा प्रत्येक वर्ष चारजनासम्म विद्यार्थीको कोटा विभिन्न कारणले रिक्त हुने गरेको मेडिकल काउन्सिलको अध्ययनले देखाएको छ। आर्थिक चलखेलका लागि मेडिकल कलेजले स्टाफ कोटा पनि राख्ने गरेको पाइएको छ। तर कुनै मेडिकल कलेजले स्टाफ कोटामा पढाएको पाइँदैन। स्टाफ कोटा राखेर भर्ना गर्ने प्रावधान छैन। तर कलेजहरूले स्टाफ कोटाका नाममा बाहिरको विद्यार्थी भर्ना गरेर अतिरिक्त रकम लिने गरेको पाइएको अनुगमनमा संलग्न काउन्सिलका ती सदस्यले बताए। विगतमा स्टाफ कोटा भनेपछि त्यहाँको कर्मचारीबाहेक बाहिरकाले पढ्न पाउँदैनथे। तर काउन्सिलले त्यसलाई पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेर आएपछि मात्रै भर्ना लिन पाउने निर्णय गरेपछि मेडिकल कलेजहरू पछि हटेका थिए। काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्ससहित सम्बन्धनप्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरू मणिपाल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, काठमाडांै मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रमअन्तर्गत विराट मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेज, मेडिकल काउन्सिलको निर्धारण गरेको सिट संख्याको निर्णय उल्लंघन गर्दै अनधिकृत विद्यार्थी भर्ना गरेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि आचार्यले सरकारको निर्णय नमान्ने मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले कानुनविपरीत मनलाग्दी गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै उक्त कार्यमा संलग्न सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे। काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिन डा. राजेन्द्र कोजूले सिल्भर जुबिली फन्डमार्फत उपकुलपतिकै चाहनाबमोजिम अतिरिक्त सिटमा भर्ना गर्न दिएको बताए। कोजूले यसले गर्दा एकजना विद्यार्थीले पढ्ने मौका पाएको जिकिर गरे।
विराट र नोबेलले काउन्सिललाई टेरेनन्
केयुले विराट र नोबेल मेडिकल कलेजले काउन्सिलद्वारा निर्धारित सिटभन्दा बढी विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउन प्रवेशपत्र उपलब्ध गराएको समेत पाइएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिन लागेको एमबिबिएस प्रथम वर्षको परीक्षामा सहभागी एक विद्यार्थीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा मौखिक जानकारी गराएपछि विराट र नोबेलले सिट संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी अवैध रूपमा भर्ना लिएको विषय थाहा भएको काउन्सिलका सदस्य साहले बताए। उनले गत शैक्षिक सत्रमा विराट र नोबेलले सिट संख्याभन्दा १० ⁄१० जना बढी विद्यार्थी भर्ना गरेको र यसमा विश्वविद्यालयको पनि कमजोरी देखिएको स्पष्ट पारे। गत शैक्षिक सत्रमा २०७४ भदौ गते निर्णय गरेर काउन्सिलले एमबिबिएसमा विराटको ६५ र नोबेलको ९० सिट निर्धारण गरेको थियो। तर काउन्सिलको निर्णय उल्लंघन गर्दै विराटले ७५ र नोबेलले सय जना विद्यार्थी भर्ना गरेको पाइएको साहले बताए। दुवै मेडिकल कलेजले १० ⁄१० जना विद्यार्थी अनधिकृत रूपमा भर्ना गरेको फेला परेको उनको भनाइ छ। केयुले ती दुई कलेजसँमा अतिरिक्त सिटमा भर्ना भएका कुल २० विद्यार्थीलाई एमबिबिएस प्रथम वर्षको परीक्षमा सहभागी गराउन ‘प्रोभिजनल एडमिट कार्ड’ (प्रवेश पत्र) उपलब्ध गराएर परीक्षामा सहभागी गराएको समेत पाइएको छ। सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी सिटमा भर्ना भएका कुनै पनि विद्यार्थीलाई काउन्सिलले ‘डाक्टर’का रूपमा दर्ता गर्न नसकिने सदस्य डा. साहले स्पष्ट पारे।
